श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये Jammu and Kashmir सैन्यावर दगडफेक करणाऱ्यांना आता धडा शिकवण्यासाठी सरकारने governmentआणखी एक कायदेशीर पाऊल (Legal action) उचलले आहे. यानुसार राज्यात state तैनात असणाऱ्या सैनिकांवर दगडफेक करणारे, हल्ले करणारे किंवा मारहाण कऱणारे नागरिकांना यापुढे पासपोर्ट Passport मिळणार नसून त्यांना सरकारी नोकरी देखील आयुष्यभरासाठी पाणी सोडावे लागणार आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये CID च्या एका विशेष शाखेकडून सर्व सुरक्षा यंत्रणांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पोलिसांवर Police किंवा सुरक्षा दलामधील जवानांवर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला करण्य़ाचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचा सिक्युरिटी क्लिअरन्स दिला जाणार नाही. दगडफेक केल्याचा व्हिडिओ आणि पोलीस रेकॉर्ड यांच्याद्वारे अशा व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार आहे.

हे देखील पहा-

राज्यामधील हिंसाचार आणि सुरक्षा दलांवर होणारे हल्ले रोखण्याकरिता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यापुढे सरकारी नोकरीसाठी प्रत्येक नागरिकाला काही तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी CID चा क्लिअरन्स रिपोर्ट बंधनकारक असणार आहे. एखाद्या नागरिकाचे नातेवाईक राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी संबंधित असतील, तर त्याचीही माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे.

एखाद्या राजकीय कार्यक्रमामध्ये सहभाही होण्याअगोदर त्याची सूचना सरकारला देणे बंधनकारक असणार आहे. सीआयडीने मागितल्यास नागरिकांना त्यांच्या नोकरीबाबतची सर्व माहिती पुरवावी लागणार आहे. यामध्ये नोकरीचे ठिकाण, पद, तारीख वगैरे सर्व तपशील देणे बंधनकारक असणार आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये कमीत कमी 15 वर्षं राहणाऱ्या व्यक्तीलाच नागरिकत्वाचा दाखला यापुढे मिळणार आहे. असा नियम सरकारने कलम 370 हटवल्यावर केले आहे. यामुळे आता यात आणखी एका नियमाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यानुसार राज्यामध्ये जन्मलेल्या महिलेसोबत एखाद्या व्यक्तीचे लग्न झाले, तर त्या व्यक्तीला जम्मू काश्मीर राज्याचे नागरिकत्व यापुढे मिळू शकणार आहे.

Edited By- Digambar Jadhav