नेपाळच्या सुनसरीत हिंसाचाराचा भडका उडाल्यानंतर त्याचे पडसाद देशातील अनेक शहरांमध्ये उमटले आहेत. गेल्या चार दिवसांत देशातील वेगवेगळ्या भागांत हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. दगडफेक, तोडफोड आणि हिंसाचार नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांशी झटापटीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. विदारक परिस्थिती बघता अनेक जिल्ह्यांत स्थानिक प्रशासनाने कर्फ्यू लागू केला आहे.

या हिंसाचाराच्या घटनेत आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला आहे. तर वेगवेगळ्या घटनांमध्ये अनेक जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये आंदोलकांसह स्थानिक नागरिक आणि सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. विविध भागांमध्ये सरकारी आणि खासगी मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. तर अनेक वाहने, दुकानांना पेटवून देण्यात आले आहे.

नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी सुनसरी जिल्ह्यासह आजूबाजूच्या परिसरात अलीकडेच उद्भवलेल्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासूनचे सामाजिक, धार्मिक आणि जातीय सौहार्द, सहिष्णूता, एकजूट, बंधूभाव आणि राष्ट्रीय एकता टिकवून ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

तत्पूर्वी, प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिकांच्या माहितीनुसार, देवानगंजच्या बोलबम यात्रेदरम्यान दोन गटांमध्ये मोठा वाद झाला होता. काही कारणास्तव वाद चिघळला. दोन्ही गट आमनेसामने आले. रविवारी रात्रीच्या सुमारास कावड यात्रेची सुरुवात झाली त्यावेळी अचानक भाविकांवर हल्ला चढवण्यात आला. वाद वाढल्यानंतर हिंसाचार उफाळला. दगडफेक आणि झटापटीनंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत गर्दीला पांगवण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचे सांगण्यात आले.

सुनसरी येथे घडलेल्या घटनेचे पडसाद हळूहळू आजूबाजूच्या शहरांमध्ये उमटले. त्यामुळे प्रशासनाला काही ठोस पावले उचलावी लागली. अनेक शहरांत इंटरनेट सेवेवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. सुरक्षा दलांची अतिरिक्त पथके तैनात करण्यात आली. तसेच लोकांना घरातच राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परिस्थिती अधिकच गंभीर झाल्याने इनरवा, जनकपूर, सिरहा, गोलबाजार, लहान यांसह अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला. संवेदनशील ठिकाणी सशस्त्र पोलीस दले, नेपाळी सैन्यही तैनात करण्यात आले. सैन्याने अनेक ठिकाणी फ्लॅग मार्चही काढले.

राजकारणही तापले

या हिंसाचाराच्या घटनेवरून पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वातील सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे. हे सरकार परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यापेक्षा बैठका, आढावा आणि प्रतिक्रियाच देत आहे. दुसरीकडे, सरकारने उच्चस्तरीय बैठका घेण्याचा सपाटा सुरूच ठेवला असून, शांतता राखण्याचे आवाहन नागरिकांना केले जात आहे. हिंसाचारात सामील असलेल्या व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.