नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोदी सरकारने मोठी कारवाई केली असून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नीटपेपर फुटी प्रकरणाशी संबंधित तब्बल 47 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे. मागच्या एक महिन्यांपासून कॉक्रोच जनता पार्टीचे दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे. तसेच या आंदोलनाची व्याप्ती ही देशभर वाढल्याने ठिकठिकाणी तरुणाई एकत्र येत मोर्चा काढत आहे. यानंतर सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून 47 अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. मात्र शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा कधी घेणार असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

जंतर-मंतरवरील सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पेपर माफियांवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करत कारवाईला सुरुवात केली आहे. गुरुवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेल्या व्हिडिओनंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींवर जास्तीत जास्त 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाचा प्रस्ताव आहे. तसेच दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना किमान 5 वर्षे आणि जास्तीत-जास्त 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. या दोन्ही परिस्थितीत दंडाची तरतूदही लागू राहणार आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारतीय कायद्यानुसार, पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींना 3 ते 5 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. जर एखादी व्यक्ती फसवणूक किंवा संघटित पेपर लीक रॅकेटमध्ये सामील असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याला 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तरीही अशा घटना सातत्याने समोर येत असल्याने केंद्र सरकार आता हे कायदे आणखी कडक करण्याच्या तयारीत आहे.