प्रमोद जगताप, साम टीव्ही नवी दिल्ली

नीट प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी आहे. हा देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आता नीट युजी 2024 ची परीक्षा रद्द करून पुन्हा होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्ट लवकरच यावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआयच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने नेमकं काय म्हटलंय, ते आपण जाणून घेवू या.

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय म्हटलं?

नीट पेपरफुटीसंदर्भात एक मोठं अपडेट समोर आलंय. नीट पेपरफुटी झालीच नाही, असा दावा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. यासंदर्भात केंद्राने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केलंय. विद्यार्थ्यांच्या गुणांमधील तफावत ही अभ्यासक्रम कमी केल्यामुळे झाली असल्याचं केंद्र सरकार म्हटलं आहे. २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केला म्हणून मार्क वाढल्याचा दावा केंद्राने केलाय. पेपरफुटी संदर्भात आयआयटी मद्रासची मदत घेण्यात आली (NEET UG 2024) होती.

पेपरफुटी झाल्याचा दावा खोटा

नीट पेपरफुटी संदर्भात (NEET Exam) एनटीएने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये एकूण १५३ अनियमितता प्रकरणे समोर आली आहेत. समितीच्या शिफारशीवर आधारित ८१ उमेदवारांचे निकाल रोखण्यात आले आहेत. ५४ उमेदवारांना ३ वर्षांसाठी परीक्षेला बसण्यास अपात्र घोषित करण्यात आलंय. टेलिग्रामवर पेपरफुटी झाल्याचा दावा खोटा आहे. फेक व्हिडीओ तयार करण्यात आल्याचं एनटीएने न्यायालयात (NEET Controversy) सांगितलं आहे.

न्यायालयाची भूमिका काय?

न्यायालयाने केंद्र आणि एनटीएला प्रश्नपत्रिका सुरक्षित कशी (Supreme Court) ठेवली, ती परीक्षा केंद्रावर कशी पाठवली आणि संभाव्य लीक कशी होऊ शकते अशी विचारणा केली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत शपथपत्रे दाखल करा. तपासाची प्रगती आणि कथित पेपरफुटीच्या परिणामावर न्यायालय समाधानी नसेल, तर अंतिम उपाय म्हणून फेरपरीक्षेचे आदेश दिले जातील, असंही यापूर्वी न्यायालयाने सांगितलं होतं.