नवी दिल्ली/ मुंबई: राजद्रोह कायद्याच्या (Sedition Law) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टानं अंतरिम आदेश दिला. या कायद्याची समीक्षा पूर्ण होईपर्यंत या कलमांतर्गत नवीन गुन्हा दाखल होणार नाही, असं कोर्टानं आदेशात म्हटलं आहे. यापूर्वी दाखल प्रकरणांवरील सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगात आहेत, ते जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असेही कोर्टाने आदेशात म्हटलं आहे. या कायद्याचा चुकीचा वापर झाला आहे आणि देशातील नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना स्पष्टपणे सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या आदेशामुळं राजद्रोहाच्या (Sedition Law) आरोपात तुरुंगात कैद असलेल्यांना मोठा दिलासा असल्याचे मानले जात आहे. ज्या व्यक्तींच्या विरोधात राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत, अशांनाही या निर्णयामुळं दिलासा मिळाला आहे. राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर तुरुंगात कैद असलेल्यांची सुटका होणार का? किंवा त्यांना या प्रकरणात केवळ दिलासा मिळेल? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. तुरुंगात कैद असलेल्यांची सुटका होईल असा सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाचा अर्थ नाही, असंही तज्ज्ञांकडून सांगितलं जातं. कोर्टानं केवळ राजद्रोहाच्या कायद्याला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. या आरोपींविरोधात कायद्याच्या इतर कलमान्वये कारवाई होणारच आहे. ते जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेऊन शकतात.

नवनीत राणांच्या वकिलांकडून निर्णयाचे स्वागत

अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा (Naveet Rana) यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच नवनीत आणि रवी राणा यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टानं आज राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्यानं राणा दाम्पत्यानं आभार मानले आहेत. तसेच राणांच्या वकिलांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

उमर खालिद, शरजील, हार्दिक पटेलवरही दाखल आहेत गुन्हे

जेएनयूचा (JNU) माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद याच्याविरोधातही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल आहे. सध्या उमर हा तुरुंगात आहे. त्याच्याविरोधात २०२० साली दिल्लीत झालेल्या दंगलीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे. हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित आहे. तर शरजील इमाम याच्यावरही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल आहे. सध्या तो तुरुंगात आहे. शरजीलविरोधात उत्तर प्रदेशात खटला सुरू आहे. २०१९मध्ये अलीगड मुस्लीम युनिव्हर्सिटीत सीएए कायद्याविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. काँग्रेस नेता हार्दिक पटेल यांच्यावरही गुजरातमध्ये खटला सुरू आहे.