PFI Organization Ban : केंद्रातील मोदी सरकारने (Central Government) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर मोठी कारवाई केली आहे. पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. (PFI Organization Ban Latest News)

पीएफआयवर बंदी घालण्याची तयारी आधीच सुरू झाली होती, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला आहे. मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. एनआयए (NIA) आणि ईडी (ED) यांच्यासह राज्यातील विविध तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर छापे मारले होते.

तपास यंत्रणांनी 22 सप्टेंबर रोजी कारवाई करत पीएफआयशी संबंधित 106 लोकांना अटक केली होती. पहिल्या फेरीच्या या कारवाईत चौकशीतून अनेक व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी PFI शी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेतलं होतं.

दरम्यान, तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात सबळ पुरावे देखील मिळाले होते. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पीएफआय संघटनेवर केंद्राकडून 5 वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.

पीएफआयची स्थापना कधी झाली?

PFI ची स्थापना 2006 मध्ये केरळमध्ये झाली आणि ते भारतातील उपेक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवीन सामाजिक चळवळ चालवण्याचा दावा करतात. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे की, पीएफआय कट्टरपंथी इस्लामचा प्रचार करत आहे. या संस्थेची स्थापना केरळमध्ये झाली असून तिचं मुख्यालय दिल्लीत आहे.

Edited By - Satish Daud