मध्यप्रदेशातील श्योपुर जिल्हातील पूर रस्तांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदत निधीवर डल्ला मारल्याचा मोठा घोटाळा अखेर उघडकीस आला आहे. यामध्ये मुख्य आरोपी असलेल्या तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर यांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

ही संपूर्ण घटना श्योपुर जिल्ह्यतील बडौदा तहसीलशी संबंधित आहे. वर्ष 2021 मध्ये आलेल्या पुरानंतर सरकारकडून पीडितांना आर्थिक मदत देण्यात आली होती. मात्र याच मदतीच्या नावाखाली मोठा गैरप्रकार घडल्याचं आता समोर आलं आह. त्या वेळी तहसीलदार पदावर कार्यरत असलेल्या अमिता सिंह तोमर यांनी सुमारे 25 पटवारी आणि 100 हून अधिक दलालांच्या मदतीने तब्बल 127 बनावट खात्यांमध्ये जवळपास 2.57 कोटी रुपये वळवले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

कशी उघडकीस आली घटना?

हा प्रकार डेप्युटी कलेक्टर यांच्या ऑडिटदरम्यान उघड झाला. त्यानंतर बडौदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान असंही समोर आलंय की, अनेक नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांना पूरग्रस्त दाखवून त्यांच्या खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात आली होती.

तोमर यांची न्यायालयात धाव

अटकेपासून बचाव करण्यासाठी तोमर यांनी आधी ग्वालियर खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांच्या जामिनाचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. मात्र पण 17 मार्च रोजी तिथूनही त्यांची याचिका नामंजूर झाली.

या प्रकरणात आयपीसी कलम 420, 467, 468, 409 आणि 120-बी यांच्यासह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तपासात ठोस पुरावे मिळाल्यानंतर पोलिसांनी गुरुवारी ग्वालियरमधील त्यांच्या राहत्या घरातून त्यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना श्योपुर न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची रवानगी तुरूंगात केली.

विशेष म्हणजे, अटकेच्या एक दिवस आधीच त्यांना विजयपूर तहसीलदार पदावरून हटवण्यात आलं होतं. त्यानंतर लगेचच ही कारवाई करण्यात आली.

केबीसीमध्ये जिंकले होते ५० लाख

अमिता सिंह तोमर यांचं नाव याआधीही चर्चेत आलं होतं. 2011 मध्ये त्यांनी ‘कौन बनेगा करोड़पती’च्या पाचव्या सिझनमध्ये भाग घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी 50 लाख रुपयांची रक्कम जिंकली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर केलेल्या वादग्रस्त पोस्टमुळेही त्या चर्चेत राहिल्या होत्या.

याशिवाय वारंवार होणाऱ्या बदलींविरोधात त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. 2023 मध्ये तहसीलचा कार्यभार न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त करत राजीनामा दिला होता. आता मात्र या मोठ्या घोटाळ्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे.