केंद्रीय मंत्रिमंडळच्या बैठकीत मोदी सरकारने मोठं मोठे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना गिफ्ट दिलंय. मागील १० ते ११ वर्षात खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आलीय. २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीय. तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी कायम ठेवलीय.

यासह किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे कर्ज ४ टक्के व्याजदरावर देण्यात येईल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलीय. देशात ७.७५ कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक आहेत. त्यातून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सरकारच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याज सहायता योजनेला मंजुरी दिलीय. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे झाले आहे. तेही कमी व्याजदरात शेतकऱ्यांना कर्जाची सोय उपलब्ध आहे. या योजनेतून बळीराजाला २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मात्र ४ टक्के व्याजदराने मिळते. विशेष म्हणजे २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतीही हमी गॅरंटी मागितली जात नाही.

यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्य प्रदेशाच्या रतलाम ते नागदादरम्यान एकच रेल्वे मार्गाला मान्यता देण्यात आलीय. या रेल्वे मार्गाचे अंतर ४१ किलोमीटरचा आहे. यासह महाराष्ट्रातील वर्धा रेल्वे मार्ग आणि तेलंगणामधील बल्लारशाह रेल्वे मार्गाचे ४ पदरी रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आलाय.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्र प्रदेशातील बडवेल-गोपावरम गाव ते गुरूविंदापुडी पर्यंतच्या ४ लेन बडवेल -नेल्लोर महामार्गाच्या बांधकामाला मुंजरी दिली आहे. या मार्गाची लांबी १०८.१३४ किलोमीटर असून यासाठी ३६५३.१० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.