नवी दिल्ली: बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (delimitation bill 2026) आणि महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे विशेष अधिवेशन १६ ते १८ ऑगस्ट या कालावधीत बोलावले जाऊ शकते. दोन्ही महत्वाची विधेयके लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

रिजिजूंनी घेतली राहुल गांधींची भेट

विरोधी पक्षांनी अद्याप मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला हिरवा कंदील दिलेला नाही. दुसरीकडे, सरकारकडून या विधेयकाला पाठिंबा मिळावा, यासाठी विरोधी पक्षांसोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. संसदेत विरोधकांच्या विरोधाची धार वाढत असतानाच, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची भेट घेतली. राहुल गांधी यांच्या संसद भवनातील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जवळपास ५० मिनिटे चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी या देखील या बैठकीला उपस्थित असल्याचे कळते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावित विधेयकाशी संबंधित काही शंका आहेत, त्या दूर झाल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची स्पष्ट भूमिका आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंत्री आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वारंवार विविध मुद्द्यांवर गदारोळ होत आहे. त्यामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये झालेली ही बैठक महत्वाची मानली जात आहे.

दरम्यान, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बुधवारी सकाळी पायी मोर्चा काढला होता. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांवरील पोलीस कारवाईच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेत, जोरदार घोषणाबाजी केली.