केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत ३ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जनगणना बजेट, CoalSETU आणि MSP याविषयी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटींचा बजेट मंजूर करण्यात आला आहे. देशव्यापी जनगणनेसाठी ही मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ही जनगणना २०२७ साली दोन टप्प्यात होणार आहे.

देशात पहिल्यांदा डिजिटल जनगणना होणार आहे. यासाठी ३० लाख कर्मचारी काम करणार आहेत. या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची गणना होईल. पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत होईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना असेल. या जनगणनेची सुरुवात फेब्रुवारी,२०२७ मध्ये होईल. या जणगणनेसाठी डिजिटल डिझाइन डेटा सुरक्षेचा विचार करण्यात आला आहे.

भारताची जणगणना देशाची लोकसंख्या, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि संसाधनाचे वितरण यांचं व्यापक सर्वेक्षण असणार आहे. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्याद्वारे केले जाते.

कोळसा उत्पादनात भारत होतोय आत्मनिर्भर

तत्पूर्वी, अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, भारत कोळसा उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. भारताने २०२४-२५ साली एक अब्ज टनहून अधिक कोळशाचं उत्पादन केलंय. सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात कोळशाची आयात करावी लागत होती. परंतु आता ही आयात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. यामुळे केंद्राचे ६० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत.