शिवाजी काळे

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं आज, शुक्रवारी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका दिला आहे. मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांनी मराठीत पाट्या लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत लावण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन वेलफेअर्सने या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली.

कोर्टाने आज फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन वेलफेअर्सला दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत मराठीत पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर कारवाई न करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कुठलीही जबरदस्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. याबाबत यापूर्वी २३ जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) नोटीस बजावली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. गोपाल शंकरनारायण यांनी बाजू मांडली. भाषिक कारणावरून त्यांच्या दुकानांवर दगडफेक करण्यात आल्याचे सांगितले होते. भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून तुम्ही माझ्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करू शकता का? अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. मला इतर वादात पडायचे नाही. मात्र, मला कुठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे का नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. यावर आज कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे.