प्रमोद जगताप, प्रतिनिधी..

Supreme Court On Manipur Violence:

मणिपूर प्रकरणाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काल या प्रकरणी राज्य सरकारला धारेवर धरलं होतं. या प्रकरणात आतापर्यंत सहा हजार FIR दाखल झालेत. त्यांची माहिती खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश मणिपूर राज्य सरकारला दिले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला महिलांचे जबाब नोंदवण्याबाबत महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.

मणिपूर प्रकरणाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च (Supreme Court) न्यायालयात सुरू आहे. कालपासून सुरू असलेल्या या सुनावणीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणी होईपर्यंत सामूहिक बलात्कार करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढलेला महिलांचे जबाब नोंदवू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.

तसेच महिलांची ओळख समोर येऊ नये यासाठी त्यांची नाव देखील वेगळी ठेवली गेली आहेत. महिलांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यासाठी कोर्ट एक पॅनल देखील बनवू शकते. कालच्या सुनावणी वेळी कोर्टाने FIR ला उशीर झाल्यामुळं ताशेरे ओढले होते.

दरम्यान, मणिपूर हिंसाचारप्रकरणाचे संसदेतही पडसाद (Parliament Monsoon Session 2023) उमटताना पाहायला मिळत आहेत. विरोधक मोदींकडून मणिपूरमधील महिला अत्याचार, दंगलीवर स्पष्टीकरण हवे आहे. यासाठी विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. यावर चर्चेची वेळ जाहीर करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)