देशावर दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती आणि संकट येतात. आताही महाराष्ट्रात पुराने हाहाकार माजवलाय. भुकंप, त्सुनामी, अतिवृष्टी, महापूर, भुस्खलन असं संकट वारंवार येत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असतो. यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आजपर्यंत लाखो नागरिक बाधित झालेत. आता नैसर्गिक आपत्तीला भविष्यात तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय.

महापुरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची शेतजमिनीसह पिके वाहून गेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिलंय. त्यामुळे भविष्यात अशा आपत्ती आल्यास काय करायचे? नागरिकांना कसे वाचवायचे यासाठी केंद्र सरकारनम ९ मंत्रालयांकडे जबाबदारी सोपवलीय.केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. नैसरिक आपत्तींवर बारकाईने लक्ष ठेवणं, त्याची पूर्वसूचना देणं, त्यावर उपाय करणं, संभाव्य जीवित आणि वित्तहानी टाळणं, अशी जबाबदारी या मंत्रालयांकडे असेन.

भूस्खलन आणि तेल गळतीसारख्या समस्यांचा सामना आता संरक्षण मंत्रालय करेल. तर धुके आणि थंडीची लाट, वादळे, भूकंप, उष्णतेच्या लाटा, विजा, त्सुनामी आणि अतिवृष्टीचे संकटाशी लढण्याची जबाबदारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडे दिली आहे. दुष्काळ, कीटकांचा हल्ला आदींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे असेन.

पूर, हिमतळी फुटून अचानक येणारा पूर आल्यास जलशक्ती मंत्रालय त्यावर काम करेन. शहरी भागांतील पुरांबाबत पूर्वसूचना देण्याचे काम गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाकडे असेन. तर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय हे जैविक संकटाकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी पार पाडेल.

जंगलातील वणवे, औद्योगिक आणि रसायनांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांतील स्फोट आणि आगीचे संकट आले तर पर्यावरण, वन मंत्रालय त्यावर काम करेल. खणिकर्म मंत्रालय हे भूस्खलनाच्या समस्येचा सामना करेल तसेच अणुऊर्जा विभाग हा आण्विक संकट आणि किरणोत्सारावेळी मैदानात उतरेल. दरम्यान राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पुराने हाहाकार माजवलाय. अतिवृष्टीनं शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावलाय. मुसळधार पावसामुळे शेतकरींचा आर्थिक कणा मोडलाय.