परीक्षांमधील घोळ आणि गैरप्रकारांविरोधात केंद्र सरकारने आणलेले 'एंटी पेपर लीक बिल' लोकसभेत मंजूर झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या जोरदार गोंधळातच मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उत्तरानंतर अवाजी मतदान घेण्यात आले त्यात हे विधेयक पारित करण्यात आले. ३० ते ४० लाखांत होणारे पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबवण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

विरोधकांच्या गदारोळातच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या बिलावरील प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि त्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात आले. लोकसभेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर देशभरातली प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडलं. गेल्या दोन दिवसापासून लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू होती. आज लोकसभेत अवाजी मतदान घेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाईल.

संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा होताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा मुद्दा लोकसभेत उचलला. विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याचा आदेश कुणी दिला असा प्रश्न त्यांनी विचारला. राहुल गांधी यांनी गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाला. सत्ताधारी भाजपाने राहुल गांधींच्या आरोपावर आक्षेप घेतला. कुठल्याही पुराव्याशिवाय गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे चुकीचे आहे. राहुल गांधींनी माफी मागावी अशी मागणी मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली.