नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) एचडीआयएलचे माजी प्रवर्तक राकेश वाधवन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करणार आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्यात तुरुंगातून जामिनावर बाहेर असलेले राकेश वाधवन यांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे जाऊन आता बंद पडलेल्या रिॲल्टी फर्मची कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती.

एचडीआयएलच निलंबित संचालक राकेश वाधवन यांनी त्यांच्या यजिकेद्वारे सीआयआरपीमध्ये (CIRP) रिझोल्यूशन प्रक्रिया किंवा वन टाईम सेटलमेंट करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये त्याला रिझोल्यूशन व्हॅल्यू जास्तीत जास्त करण्यात रस असल्याचेही म्हटले आहे.

वाधवन यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, कंपनीच्या व्यावसायिक भागीदार आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनल यांच्याकडून कंपनीच्या मालमत्तेची पद्धतशीर लूट करण्याचा कट त्यांना उघड करायचा आहे.

एचडीआयएलकडे सर्व थकीत कर्जांची पूर्ण परतफेड करण्यासाठी पुरेशी संपत्ती असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र कर्जदारांच्या समितीने कंपनीच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि संयुक्त उद्यम सौद्यांमधून रोख प्रवाहाकडे दुर्लक्ष केलं आहे, असंही याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.

याचिकेत पुढे सांगण्यात आलं आहे की, कर्जदारांनी व्याजासह 8,138 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा दावा केला होता. एचडीआयएल कंपनीचे मूल्यांकन 6500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तर रिझोल्यूशन प्रक्रियेत कंपनीचे मूल्य 600 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. संपूर्ण दिवाळखोरी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करून, याचिकेत म्हटले आहे की, कंपनीचे मूल्यांकन कमी करून, कॉर्पोरेट कर्जदार त्यांची मालमत्ता त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना कमी किमतीत विकत आहेत. दरम्यान, सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान कंपनीचे रिझोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटीसमोर या प्रकरणी आपली बाजू मांडू शकतात.