Joshimath News : ‘गेटवे ऑफ हिमालय’ नावानं प्रसिद्ध असलेल्या जोशी मठाची जमीन अचानक धसत असल्यानं इथले नागरिक घाबरून गेले आहेत. जमीनीला आणि घरांना भेगा पडत आहेत. लोक जीव मुठीत घेऊन आला दिवस काढत आहेत. मात्र, हे संपूर्ण प्रकरण नक्की काय आहे पाहुयात... (Latest Marathi News)

कुठं घराला भेगा तर कुठं रस्त्यांना भेगा...

कुठं घराला भेगा तर कुठं रस्त्यांना भेगा.. ही परिस्थिती आहे, हिमालयाचं प्रवेशद्वार संबोधल्या जाणाऱ्या आणि हिंदू धर्मात पवित्र स्थान असलेल्या जोशी मठाची... उत्तराखंड जिल्ह्यातील चमोली जिल्ह्यात आदि शंकराचार्य स्थापीत केलेलं हे तिर्थस्थळ... मात्र, इथं जमीन धसण्याचं प्रमाण वाढल्यानं अनेक लोक घर सोडून जात आहेत.

जे लोक अजूनही घरात राहत आहेत. ते लोक रात्री मोकळ्या अंगणात आभाळाच्या छत्रछायेखाली आपली रात्र काढत आहेत. आता तुम्ही याला निसर्ग जबाबदार आहे. असं म्हणत असाल तर तुम्ही चुकत आहात. याला तुमच्या आमच्या सारखे माणसं जबाबदार आहेत.

जोशी मठात जमीन धसण्याची ही पहिली घटना नाही. या अगोदर 7 व्या दशकातही इथं जमीन धसत होती. याची कारण शोधण्यासाठी 1970 मध्ये गढवालचे कमिश्रर महेश मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नेमणूक केली.

समितीने 1978 मध्ये दिलेल्या अहवालात जोशी मठ, नीती आणि माना घाटीत मोठ्या परियोजना सुरु करु नये असा अहवाल समितीने दिला. मात्र, अहवालाला केराची टोपली दाखवत या ठिकाणी बांधकाम सुरुच होती.

आणि जमिन धसतच राहिली...

सरकार आली... सरकार गेली...विविध समिती आल्या आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशी कागदावरच राहिल्या. मिश्रा समितीसह अनेक तज्ञांनी अभ्यास करुन सरकारला केलेल्या शिफारशी

जोशीमठ परिसरातील जंगलतोड थांबवावी. जंगलतोडीमुळे मातीची धूप आणि भूस्खलन वाढलं आहे. त्यासाठी झाडं आणि गवताचं पुन्हा एकदा रोपन करावं. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही कामांसाठी खोदकाम किंवा ब्लास्ट करू नये.

टो कटिंग थांबवावं...

शहरात ड्रनेज निर्मिती करण्यात यावी.. शहरीकरण, चारधाम ऑल वेदर रोड आणि जल विद्यूत योजनाचं काम करताना तज्ञांची मदत घ्यावी. बांधकाम करताना तज्ञांची मदत न घेतल्यास जोशी मठाला मोठी हानी पोहोचेल

मात्र, विविध समित्यांनी केलेल्या शिफारशीकडे सरकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं. स्थानिक लोकांचा आरोप आहे की, एनटीपीसीच्या आणि इतर कंन्स्ट्रक्शनच्या कामामुळं ही जमीन धसत चालली आहे. लोकांनी या विरोधात प्रदर्शन केल्यानंतर ही काम थांबवली गेली आहेत.

आज उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या ठिकाणी भेट दिली आणि लोकांशी बातचीत केली. ज्या घरांना तडा गेला आहे. त्या घरांतील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. ISRO आणि ONGC ला देखील जोशी मठाचा सर्व्हे करण्याचा आदेश दिले आहेत.

जोशी मठाचं फक्त धार्मिक, पौराणिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व नाही तर जोशी मठापासून तिबेट आणि भारताच्या सीमेचं अंतर फक्त 100 किलोमीटर आहे. भूस्कलनाचं प्रमाण असंच वाढत राहिलं तर जोशी मठ परिसरात भारतीय सेनेचं असलेलं मुख्यालय आणि या भागात तैनात असलेले आईटीबीपीच्या बटालियनला देखील फटका बसू शकतो. रस्ते खराब झाल्यानं सैन्यांना देखील मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागू शकतं.

एकंदरीतच पर्वतीय प्रदेशांचा विकास करताना कोणकोणत्या बाबींचा विचार करायला हवा. यासाठी सरकारने दिशानिर्देश जारी करायला हवे. तसंच पहाडी राज्यात या संदर्भात योग्य कायदे तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करायला हवी.

जोशी मठाची जमीनीसाठी कोर्टात याचिका

जोशी मठाची जमीन धसत असल्यानं इथले जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.