एखाद्या घराच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांवर पती आणि पत्नी या दोघांचीही नावे असतील, तर त्या घरावर दोघांचा समान अधिकार असतो का? केरळ हायकोर्टातील एका प्रकरणामुळे हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. घराच्या टायटल डीडवर नाव असतानाही कोर्टाने एका पतीला घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात घर खरेदी करण्यासाठी पैसे कोणी दिले आणि आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे काय आहेत, या बाबींना कोर्टाने महत्व दिले.

हे प्रकरण केरळमंदिल कन्नूर जिल्ह्यातील थलश्शेरी येथील कुरूंदंकंडी आणि त्यांची पत्नी शरीफ यांच्याशी संबंधित आहे. पत्नीच्या वडिलांनी लग्नानंतर मुलगी आणि जावई यांच्या संयुक्त नावाने घर खरेदी केले होते. मात्र पती-पत्नीमधील संबंध घराच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाला. हा वाद कोर्टात पोहोचला. यावेळी पतीला घर खरेदीसाठी आपण पैसे दिल्याचा दावा सिद्ध करता आला नाही.

कुरूंदंकंडी आणि शरीफ यांचा विवाह 15 सप्टेंबर 2012 झाला होता. लग्नानंतर पत्नीच्या वडिलांनी मुलगी आणि जावई या दोघांच्या नावाने घर खरेदी केले होते. या घरासाठी लागणारी संपूर्ण रक्कम त्यांनीच दिली होती. यासाठी त्यांनी बँकेकडून 25 लाख रुपयांचे गृहकर्जही घेतले होते. लग्नानंतर पती-पत्नी काही काळ परदेशात राहिले. त्यानंतर ते भारतात परतले. कालांतराने दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला आणि घराच्या मालकी हक्कावरून त्यांच्यात वाद सुरू झाला. पत्नीने स्वतःचे दागिने परत मिळवण्याची मागणी करण्यासोबतच घरावरही आपला हक्का सांगितला. घर खरेदी करण्यासाठी तिच्या वडिलांनी पैसे दिल्याचे तिचे म्हणणे होते.

दुसरीकडे घर खरेदी करण्यासाठी आपल्या भावाने पैसे दिल्याचा दावा पतीने केला. मात्र हा दावा सिद्ध करण्यासाठी त्याला कोर्टात ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत.

पतीला घर का सोडावे लागले?

कोर्टातील सुनावणीदरम्यान पत्नीच्या वडिलांनी बँकेच्या व्यवहारांशी संबंधित नोंदी सादर केल्या. या नोंदीवरुन घर खरेदीसाठी लागणाऱ्या पैशांची व्यवस्था त्यांनी केल्याचे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बँक स्टेटमेंटनुसार, 2 नोव्हेंबर 2015 रोजी तयांच्या खात्यात 25 लाख रुपये जमा झाले होते. त्यानंतर 9 नोव्हेंबर 2015 रोजी, घराच्या विक्रीखताची नोंदणी झाल्याच्या दिवशी, खात्यातून तेवढीच रक्कम काढण्यात आली. या आर्थिक व्यवहारांमुळे घर खरेदीसाठी पैसे कसे उभे करण्यात आले, याबाबत महत्वाचे पुरावे समोर आले.

दुसरीकडे, पतीने त्याच्या भावाने घर खरेदीसाठी पैसे दिल्याचा दावा केला होता. मात्र, या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्याने कोणतीही ठोस साक्ष किंवा पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे घर खरेदीसाठी आपण पैसे दिले असल्याचा दावा पतीला सिद्ध करता आला नाही. उपलब्ध पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांचा विचार करून कोर्टाने पतीला तीन महिन्यांच्या आत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले.

घराच्या कागदपत्रांवर नाव असणे पुरेसे आहे का?

या प्रकरणातून घराच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वादांमध्ये केवळ टायटल डीडवरील नावच नव्हे, तर घर खरेदीसाठी पैसे कोणी दिले, आर्थिक व्यवहार कसे झाले आणि संबंधित दाव्यांना कोणते पुरावे आहेत, या बाबीही महत्त्वाच्या ठरू शकतात, हे स्पष्ट होते.