जम्मू-काश्मीरचा निवडणूक नकाशा पुन्हा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परिसीमन आयोगाने गुरुवारी अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी केली. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केल्यानंतर सरकारने यासंदर्भात राजपत्रही प्रसिद्ध केले आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार, जम्मू विभागात 43 तर काश्मीर विभागात विधानसभेच्या (Jammu Kashmir Assembly seats) 47 जागा असणार आहेत. तसेच, आयोगाने 16 जागा राखीव ठेवण्याची सूचना केली होती. येथे विधानसभेच्या एकूण 90 जागा असणार आहेत. यासह लोकसभेच्या जागांची संख्या ५ झाली आहे. सीमांकन आयोगाची मुदत शुक्रवारी संपत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिसीमन आयोगाकडून जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाच्या अंतिम अहवालात एकूण 90 जागा ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 90 जागा असतील, त्यापैकी 9 जागा अनुसूचित जमातीसाठी आणि 7 अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 6 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तत्पूर्वी, आयोगाच्या वतीने अहवालाचा मसुदा जारी करून जम्मू-काश्मीरमधून सूचना घेण्यात आल्या होत्या.

अहवाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे अशी सुत्रांची माहिती आहे. अशा स्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्येही लवकरच निवडणुकीचा बिगुल वाजू शकते. जून 2018 पासून एकही निर्वाचित सरकार स्थापन झालेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच सांगितले की, सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील.

राजकीय पक्षांनी अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या

जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभेच्या सात जागांमध्ये वाढ होणार आहे. अहवालात जम्मू विभागात विधानसभेच्या सहा आणि काश्मीर विभागात विधानसभेच्या एका जागेत वाढ करण्यात आली आहे. प्रथमच, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या नऊ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली जात आहे, तर विधानसभेच्या सात जागा पूर्वीप्रमाणेच अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या नवीन विधानसभेत काश्मिरी पंडित आणि POJK स्थलांतरितांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे.

राजकीय पक्षांनी सीमांकन प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींकडे आयोगाचे लक्ष वेधले आहे, ज्याचे दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणाम या प्रदेशातील लोकशाहीवर होऊ शकतात. दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघापासून जम्मू लोकसभा मतदारसंघापर्यंत याचा परिणाम होईल असे सांगितले जात आहे.

या दोन्ही मतदार संघात कोणतीही भौगोलिक जोडणी नाही. या दोन भागांमधील अंतर जम्मूपासून 500 किमीपेक्षा जास्त आहे. तसेच शोपियन जिल्ह्यापासून मुगल रोडपर्यंत जाणारा पर्यायी मार्ग हिवाळ्यात बंद असतो आणि फक्त उन्हाळ्यातच उघडतो अशा काहीशा त्रुटी सांगण्यात आल्या आहेत. परिसीमन आयोगाला 6 ऑगस्ट रोजी दोन महिन्यांचा कालावधी वाढून मिळाला होता.

Edited By: Pravin Dhamale