दिल्ली, ता. २२ जुलै २०२४

उत्तर प्रदेशातील कावड मार्गावरील ल खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर नेम प्लेट्स लावणे बंधनकारक या योगी सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी एका एनजीओच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा निर्णय दिला आहे.

उत्तर प्रदेशातील कावड मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर नेम प्लेट्स लावणे बंधनकारक आहे असा मोठा निर्णय योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने घेतला होता. कावड यात्रेकरूंच्या श्रद्धेच पावित्र्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे म्हणत पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले होते.

योगी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात एका सामाजिक संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती हृषिकेश राय आणि न्यायमूर्ती एसव्ही एन भट्टी यांच्यापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यामध्ये राज्य सरकारने पुढील सुनावणी होईपर्यंत या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

तसेच सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकारला नोटीस जारी केली असून शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी २६ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत दुकानदारांना दुकानावर नाव लिहण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सुनावणीवेळी महुआ मोएत्रा यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यात्रा अनेक दशकांपासून होत असून यात्रेदरम्यान सर्व धर्माचे लोक मदत करत आहेत. कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामागे काय तर्क असू शकेल? असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी अशा आदेशाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट करत हा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला हानी पोहोचवणारा प्रकार आहे, जो राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचा भाग आहे असं कोर्टाने म्हटले.