Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill : दिल्लीतील जंतरमंतरवर पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचे तीव्र पडसाद आज लोकसभेत उमटले. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करत प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधकांच्या या अभूतपूर्व गदारोळातच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी 'परीक्षा दुरुस्ती विधेयक' (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill) सभागृहात मांडले.
विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी या विधेयकावर तात्काळ आणि सविस्तर चर्चेची मागणी करत सरकारला धारेवर धरले. या विधेयकात पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या मुद्द्यावरून आता संसदेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज दुपारी २ वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे. दुपारी परीक्षा दुरूस्ती विधेयकावर चर्चा होईल, असे ओम बिर्ला यांनी सांगितले.
विषय भरकटवू नका, विद्यार्थ्यांचे हित महत्त्वाचे - किरेन रिजिजू
मुख्य मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी लक्ष भरकटवू नये. परीक्षा पद्धती मजबूत करण्यासाठी आणलेल्या सुधारणांवर चर्चा करणे ही प्राथमिकता असायला हवी. कारण या सुधारणा थेट देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत. या विषयाला दुसरीकडे वळवण्याचा किंवा बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जाऊ नये, असे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले. ते एनआयसोबत बोलत होते.
विरोधकांच्या गदारोळावर बोलताना ते पुढे म्हणाले, आम्ही पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर (Bill) लक्ष केंद्रित केले आहे. हे विधेयक सभागृहात संमत करून घेणे हीच आमची प्राथमिकता आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील विधेयक आहे. त्यामुळे मी काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना विनंती करतो की, त्यांनी सभागृहाचे लक्ष भलतीकडे भरकटवू नये.
विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जवरून महुआ मोइत्रा आक्रमक
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना आणि आपल्या मुलांना रस्त्यावर ओढले जाणे, त्यांच्यावर पॅलेट गन व इलेक्ट्रॉनिक शस्त्रांचा वापर होणे आणि तरीही कोणाचीच जबाबदारी नसणे, हे आम्ही अजिबात सहन करू शकत नाही, असा संताप महुआ मोइत्रा यांनी व्यक्त केला. RAF (रॅपिड ॲक्शन फोर्स) च्या पहिल्या महिला आयजींनीसुद्धा मान्य केले आहे की, २० जुलै रोजी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करण्यात आला आणि नियमावलीचे (प्रोटोकॉल) पालन झाले नाही. त्यामुळे अमित शाह यांनी स्वतः समोर येऊन या अत्याचाराचे उत्तर दिले पाहिजे, आज संपूर्ण विरोधी पक्षाची हीच एकमेव मागणी आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.