• जंतर मंतर हे आंदोलनासाठी नाही

• जंतर मंतरवरील आंदोलनावर बंदी घाला

• सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

• आंदोलनासाठी पर्यायी जागेची मागणी

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेल्या आंदोलनाला यश आले. याठिकाणी आंदोलन करत अभिजीत दीपकेंनी शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. या आंदोलनानंतर जंतर-मंतरवर अनेक आंदोलनं केली जात आहेत. हे जंतर-मंतर मैदान चर्चेत असताना आता त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जंतर -मंतर मैदान हे आंदोलनासाठी योग्य जागा नाही यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली आहे.

जंतर-मंतर मैदानावर होणाऱ्या आंदोलन आणि मोर्चावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस आयुक्तांना उत्तर मागवले आहे.

या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की, सुरक्षा आणि इतर कारणांस्तव जंतर-मंतर हे मैदान अशा कार्यक्रमांसाठी योग्य राहिले नाही. याचिकाकर्त्याने ही याचिका दाखल करताना सरन्यायाधीशांनी आयोजित केलेल्या २० जुलैच्या संसद चलो मोर्चाला आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २० जुलै रोजी केलेल्या घोषणांचाही दाखला दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना आंदोलनांसाठी पर्यायी व्यवस्थेची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सूचना घेऊन प्रतिसाद देण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, जंतर -मंतर शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनासाठी योग्य जागा नाही. कारण तिथे यायला - जायला अडचणी येतात. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि येथे येणाऱ्या लोकांना पिण्याचे पाणी व मूलभूत सुविधा पुरवणे कठीण आहे. जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठी योग्य ठिकाण नाही असा दावा करणाऱ्या याचिकेमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने चर्चा करण्यासस सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.