इस्रायलमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. देशाचे माजी लष्करप्रमुख गादी आइजनकोट यांना राष्ट्रपती इसहाक हर्जोग यांनी नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. मात्र, संसदेत आवश्यक बहुमत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी इतर पक्षांची मदत घेणे आइजनकोट यांच्यासाठी आवश्यक ठरणार आहे. इस्रायलच्या संसदेत एकूण 120 जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 61 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. आइजनकोट यांच्या आघाडीकडे सध्या 48 जागा आहेत. तर दोन अरब पक्षांकडे मिळून 19 जागा आहेत. या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यास सरकारला बहुमत मिळू शकते. मात्र, निवडणुकीच्या प्रचारात अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करणार नसल्याचे आइजनकोट यांनी सांगितले होते. त्यामुळे आता त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेणे कठीण ठरू शकते.

आइजनकोट यांच्यासमोर दुसरा पर्याय म्हणजे ज्यू पक्षाची मदत घेणे. या दोन पक्षांकडे एकूण 13 जागा आहेत. त्यांचा पाठिंबा मिळाल्यास बहुमताचा आकडा गाठता येऊ शकतो. मात्र, या पक्षांची प्रमुख मागणी लष्करी सेवेतून धार्मिक विद्यार्थ्यांना सूट देण्याची आहे. आइजनकोट यांचा या मागणीला विरोध असल्याने अडचणीत येऊ शकते.

दोन्ही पर्याय यशस्वी झाले नाहीत, तर नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षासोबत राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग खुला आहे. मात्र, दोन्ही गटांमधील राजकीय मतभेद मोठे आहेत. आइजनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी 42 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात ते अपयशी ठरल्यास नेतन्याहू यांना संधी मिळू शकते. दोन्ही नेते सरकार स्थापन करू शकले नाहीत, तर इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्यामुळे इस्रायलमध्ये पुढील काळात कोणाची सत्ता येणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.