समलिंगी विवाह: हिंदू विवाह कायद्यानुसार समलिंगी विवाह न्याय्य आहे का? या प्रश्नावर आता न्यायालय सुनावणी करणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) पुढील वर्षी 3 फेब्रुवारी रोजी हिंदू विवाह कायदा (Hindu Marriage Act) अंतर्गत समान-विवाह नोंदणीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेणार असून धर्म-तटस्थ किंवा धर्मनिरपेक्ष कायदा नोंदणीचा ​​निर्णय घेणार आहे..

सरन्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, ते अश्या काही समान प्रकरणांसह याचिकेवर सुनावणी घेतील आणि 3 फेब्रुवारीला सूचिबद्ध करतील. तत्पूर्वी, विशेष हिंदू आणि परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्विअर (LGBTQ+ ) समुदायातील व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या खंडपीठावर सुनावणी सुरू होती.

याचिकाकर्ते सेवा न्याय उत्थान फाऊंडेशनने वकील शशांक शेखर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अर्जात असे सादर करण्यात आले होते की, अशा विवाहांची नोंदणी एकतर स्पेशल मॅरेज अॅक्ट सारख्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार किंवा मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट आणि शीख मॅरेज अॅक्ट यांसारख्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार झाली पाहिजे. सर्व धार्मिक कायद्यांतर्गत परवानगी दिली पाहिजे. ते धर्मनिरपेक्ष करण्यात यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, असे विवाह विशेष विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायदा यांसारख्या हिंदू विवाह कायद्याव्यतिरिक्त इतर कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्यास हरकत नाही. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली असेल तर ती सर्व धर्मांसाठी असावी. न्यायालयाने हिंदूंसाठी समलैंगिक विवाहाच्या बाजूने निर्णय देण्यापूर्वी, प्रथम विवाह हा निकाह सारखा 'नागरिक अनुबंध' आहे अशा विचार केला पाहिजे. पुढे याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की 10,000 वर्षांपेक्षा जास्त इतिहास असलेल्या हिंदूंसाठी समलिंगी विवाह नोंदणीला परवानगी देण्यापूर्वी, मुस्लिम (1,400 वर्षे जुने), ख्रिश्चन (2,000 वर्षे जुने), पारशी (2,500 वर्षे जुने) यांसारख्या नवीन गटांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.

30 नोव्हेंबर रोजी, उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर देशातील समलिंगी विवाहाच्या कार्यवाहीच्या लाइव-स्ट्रीमिंग केंद्राची प्रतिक्रिया मागितली होती. ज्यामध्ये एका याचिकाकर्त्याने LGBT समुदायाला लोकसंख्येच्या सुमारे आठ टक्के भाग म्हणून मान्यता दिली होती.