जातीय भेदभावाला आळा घालण्यासाठी भारत सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजारांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्र सरकारची डॉ. आंबेडकर योजना आणि विविध राज्यांच्या योजनांचे नियम, पात्रता आणि अअर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेऊया. देशात सामाजिक भाव वाढवण्यासाठी आणि जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी भारत सरकार आणि अनेक राज्य सरकारांनी महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते.

जर तुम्ही किंवा तुमच्या मित्र मैत्रिणीने आंतरजातीय विवाह केला असेल, तर या सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रमुख योजना, पात्रता अटी आणि अर्ज प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे:

डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन योजना

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि मंत्रालयांतर्गत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनमार्फत राष्ट्रीय स्तरावर ही योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना २.५ लाख रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

पात्रता आणि अटी काय?

पती किंवा पत्नी यापैकी एक जण अनुसूचित जातीचा (SC) असावा, तर दुसरा व्यक्ती गैर-अनुसूचित जातीतील (जनरल किंवा ओबीसी) असावा.

दोघांचे हे पहिले लग्न असावे.

लग्नाचे कायदेशीर नोंदणीकरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 किंवा अधिनियमांतर्गत झालेले असावे. विवाहाच्या तारखेपासून 1 वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनेची अट पूर्ण न झाल्यास किंवा अर्जाची मुदत संपल्यास, विविध राज्य सरकारांच्या स्वतंत्र योजना उपलब्ध आहेत.

राजस्थान: डॉ. सविता बेन आंबेडकर योजना - ५ लाखांपर्यंत (१ वर्षाच्या आत अर्ज)

कर्नाटक: इंटरकास्ट मॅरेज कपल इन्सेंटिव्ह -२.५ लाख (SC पती), ३ लाख (SC पत्नी) -१८ महिन्यांच्या आत

मध्य प्रदेश: आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना- २ लाख -१ वर्षाच्या आत

दिल्ली: इंटरकास्ट मॅरेज इन्सेंटिव्ह- ५०,०००-२ वर्षांच्या आत

महाराष्ट्र: इंटरकास्ट मॅरेज इन्सेंटिव्ह -५०,०००-१ वर्षाच्या आत

तामिळनाडू: डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना-५०,००० + ८ ग्रॅम सोन्याचे नाणे-पहिल्या अपत्याच्या ३ वर्षांपूर्वी

ओडिशा: सुमंगला योजना -२.५ लाख- १ वर्षाच्या आत

राज्य योजनांसाठी सामान्य पात्रता

1. मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे किमान वय २१ वर्षे असावे.

2. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

3. काही राज्यांमध्ये (उदा. कर्नाटक) जोडप्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र

आधार कार्ड आणि वयाचा पुरावा

तहसीलदार किंवा SDM यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र

रहिवासी प्रमाणपत्र

जोडप्याचा संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो

संयुक्त बँक खात्याची पासबुक

आजकाल बहुतांश राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. संबंधित राज्याच्या सामाजिक कल्याण विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन अर्ज भरता येतो. तसेच ऑफलाइन पद्धतीनेही जवळच्या तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करता येतो. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रोत्साहन रक्कम थेट DBT द्वारे जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाते.