लोकसभेत एंटी पेपर लीक विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी केंद्र सरकारवर आणि सरकारच्या शिक्षण व्यवस्थेवर जोरदार टीका केलीये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'इन्स्टाग्रामवर अधिक लक्ष द्या' या वक्तव्याचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारच्या शिक्षण धोरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. त्याचप्रमाणे हे विधेयक केवळ दिखावा असून शिक्षण व्यवस्थेत खरे बदल घडवून आणण्याची सरकारची इच्छा नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काय म्हणाले गोगोई?

गौरव गोगोई म्हणाले, "पंतप्रधान इन्स्टाग्राम रील्सवर अधिक भर देतात. पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण व्यवस्था कशी सुधारायची, प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, प्रश्नपत्रिका फोडणारे आणि परीक्षा केंद्रांशी संबंधित माफिया यांच्यावर कसा लगाम घालायचा यावर सखोल चर्चा करण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फक्त इन्स्टाग्रामवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितलं. पण दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या राधाकृष्णन समितीचं काय झालं? जर त्या समितीने इतकं चांगलं काम केलं होतं, तर दोन वर्षांत पुन्हा पेपरफुटी कशी झाली?"

गोगोई म्हणाले की, "हे विधेयक दोन वर्षांपूर्वीही आणण्यात आलं होते. त्यावेळीही मोठमोठे दावे करण्यात आले होते. मात्र त्याचा प्रत्यक्षात कोणताही परिणाम दिसला नाही. २०२४ मध्ये कायदा तयार केला मग २०२६ मध्ये पुन्हा पेपरफुटी कशी झाली? त्यावेळीही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री होते. तेव्हाही त्यांनी पेपरफुटी झाली नसल्याचं सांगितलं होतं आणि यावेळीही तब्बल अडीच महिने ते त्याच भूमिकेवर ठाम राहिले."

धर्मेंद्र प्रधानांचा सन्मान का केला?

नीट पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित करत गोगोई यांनी माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, "नीट पेपरफुटीमुळे २१ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तरीही तुम्ही धर्मेंद्र प्रधानांचा सन्मान केला. त्यांचा गौरव का करण्यात आला?" असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. यावेळी त्यांनी कवी गोपालदास नीरज यांच्या कवितेचाही उल्लेख सभागृहात केला.

हा कायदा तुमच्या अपयशाचं स्मारक आहे- गोगोई

गोगोई यांनी आसाममधील पूरस्थितीचा उल्लेख करत राज्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजचीही मागणी केली. त्यानंतर पुन्हा विधेयकावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, 'हे फक्त दुरुस्ती विधेयक आहे. दोन वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारचं दावे करण्यात आले होते. २०२६ मध्ये एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, २०२४ च्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेल्या ४६ पैकी ४४ आरोपींना जामीन मिळाला आहे."

गोगोई या प्रकरणातील कथित सूत्रधार संजीव मुखिया याचा उल्लेख करत सांगितलं की, तो ११ महिने फरार होता. अटक झाल्यानंतर त्यालाही जामीन मिळाला. याशिवाय अमित कुमार बरुआ आणि अमित कुमार सिंह यांच्यासह इतर आरोपींची नावे घेत गोगोई यांनी जामीन मिळालेल्यांची यादी सभागृहात वाचून दाखवली.

"हा कायदा तेव्हाही निष्फळ ठरला होता आणि आज ज्या उद्देशाने तो पुन्हा आणला जातोय, त्यातही तो अपयशीच ठरेल. हा कायदा म्हणजे सरकारचं अपयशाचं आहे," असे गोगोई म्हणाले.

एनटीएमधील ४७ अधिकाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित

गोगोई यांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) संदर्भातही अनेक प्रश्न उपस्थित केले. "सरकारने एनटीएमधील ४७ जणांवर कारवाई केल्याचं सांगितलं. पण एनटीएमध्ये मंजूर पदांची संख्या ३४ आहे. त्यातही १० ते १२ पदे रिक्त आहेत. मग हे ४७ जण कोण आहेत? सरकारने त्याचा तपशील द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली.

आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप

पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनाबद्दल बोलाताना गोगोई म्हणाले की, लोकांच्या मनातील भीती संपली आहे. २० जुलैच्या रात्री दहा वाजता लोक आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले. 'मीही एक लाठी खाईन,' या भावनेने लोक रस्त्यावर उतरले होते. रक्तबंबाळ झालेला एक तरुण पोलिसांसमोर उभा राहून त्यांना आव्हान देत होता. हे लोकशाहीचं बळ आहे.