कफ सिरप, टॉनिक आणि काही तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या औषधांचा नशेसाठी गैरवापर होत असल्याचं उघड झालंय. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ड्रग्स रूल्स १९४५ मध्ये बदल करून १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेल्या ओरल औषधांचा समावेश 'शेड्यूल H1'मध्ये केला आहे.

या निर्णयामुळे अशी औषधं आता मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध होणार नाहीत. ती खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांनी दिलेलं प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे या औषधांचा नशेसाठी होणारा गैरवापर कमी करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?

सरकारने १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेल्या सर्व ओरल औषधांना 'शेड्यूल H1'मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय. या यादीतील औषधं फक्त डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच विकली जाऊ शकतात. तसंच मेडिकल चालकांना अशा औषधांच्या विक्रीची संपूर्ण नोंद नियमानुसार ठेवावी लागणार आहे.

हा निर्णय का घेण्यात आला?

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही अल्कोहोलयुक्त कफ सिरप आणि इतर तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या औषधांचा काही लोकांकडून नशा करण्यासाठी गैरवापर केला जात होता. त्यामुळे अशा औषधांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याची गरज होती. सरकारचं म्हणणं आहे की, या नव्या नियमामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल आणि औषधांचा वापर फक्त उपचारासाठीच होईल.

'शेड्यूल H1' म्हणजे काय?

'शेड्यूल H1' ही अशा औषधांची यादी आहे ज्यांच्या विक्रीवर आणि वापरावर विशेष नियंत्रण ठेवलं जातं. या यादीतील औषधं खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन बंधनकारक असतं. याशिवाय मेडिकल स्टोअरला अशा औषधांची विक्री कोणाला केली, किती केली आणि कधी केली, याची नोंद ठेवावी लागते. गरज भासल्यास या नोंदींची तपासणीही केली जाऊ शकते.

या निर्णयाचा रुग्णांवर काय परिणाम होणार?

• १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेली ओरल औषधे खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असेल.

• मेडिकल स्टोअर वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय अशी औषधे विकू शकणार नाहीत.

• ज्या रुग्णांना आरोग्याच्या कारणामुळे ही औषधं आवश्यक आहेत त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, ती पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहतील.

• या निर्णयामुळे औषधांचा नशेसाठी होणारा गैरवापर कमी होण्यास मदत होईल आणि गरज नसताना अशी औषधं खरेदी करण्यावरही नियंत्रण येईल.