राहुल गांधींनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिलं. त्याच परिषदेत त्यांनी राहुल गांधींनी संविधानाचा अपमान केलाय. खोटं बोलून मतदारांची दिशाभूल केली असून त्यांनी देशाची माफी मागावी असं मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले होते. त्यानंतर विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोगा यांच्यातील संघर्ष पेटलाय. आता इंडिया आघाडीचे नेते मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणणार आहेत. (INDIA Bloc Plans Impeachment Motion Against CEC Dnyanesh Kumar)

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणी (SIR) मोहिमेबाबत आणि 'मत चोरी' सारख्या आरोपांवरून विरोधी इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगाविरुद्ध मोर्चा पुकारलाय. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यांच्याविरोधात महाभियोग आणून त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी तयारी सुरू केलीय. आज सोमवारी सकाळी संसदेच्या भवनात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी बैठक घेत त्यात निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.

पक्ष लोकशाहीची सर्व संवैधानिक पर्याय वापरण्यास तयार आहोत.'गरज पडल्यास आम्ही लोकशाही अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करू. महाभियोगावर अद्याप कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही, परंतु गरज पडल्यास, आम्ही काहीही करू शकतो, असं काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसैन म्हणालेत. पण राजकीय पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करू शकतात का?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करता येते का?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलीय. संविधानाच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा दिला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखीच आहे. म्हणजेच काय तर त्यांना महाभियोग आणून पदापासून दूर केलं जाईल.

काय आहे महाभियोगाची प्रक्रिया?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील कोणत्याही एका सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो. या प्रस्ताव सादर करणं आणि यासाठी मतदान करण्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्य संख्या आवश्यक आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहात पाठवला जातो. तेथेही दोन तृतीयांश मते आवश्यक असतात.

दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव पारित झाला तर राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकतात. दरम्यान व्यावहारिकदृष्ट्या, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढून टाकणे ही एक अत्यंत कठीण प्रक्रिया आहे. कारण त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड बहुमत आवश्यक असते. संसदेतील सध्याचे संख्याबळ पाहता, विरोधकांना इतका पाठिंबा मिळवणे सोपे नसेल.