हरियाणातील बहुचर्चित ६६१ कोटींच्या आयडीएफसी फर्स्ट बँक घोटाळ्यात अनेक IAS अधिकारी अडचणीत आलेत. या घोटाळ्याप्रकरणी आयएएस (IAS) अधिकारी पंकज अग्रवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणामुळे चौकशीच्या फेरीत आलेले आणखी एक आयएएस अधिकारी फरार झालेत.

विशेष म्हणजे चार दिवसानंतर ते निवृत्त होत होणार होते, मात्र त्याआधीच ते फरार झाले आहेत. त्यांचा मोबाइलही बंद आहे. सीबीआय टीम संशयित आरोपींचा शोध घेत आहे, मात्र अजून त्याचा शोध लागला नाहीये. माहितीनुसार २०११ च्या बॅचमधील आयएएस अधिकारी प्रदीप डागर ऑगस्ट २०२२ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे सदस्य सचिव होते.

यादरम्यान चंदीगड सेक्टर ३२ येथील आयडीएफसी फर्स्ट बँक शाखेत बोर्डाच्या खात्यावरील १६९ कोटींचा गैरव्यवहार झालाय. हा संपूर्ण घोटाळा कुठल्याही एका विभागातील सर्वात मोठी आर्थिक फसवणूक मानली जातेय. बँक अधिकाऱ्यांशी निगडित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून ही सगळी रक्कम बाहेर काढली गेली असा आरोप करण्यात येत आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७-अ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला मंजुरी मिळाली आहे. तत्कालीन अध्यक्ष विनीत गर्ग यांचीही या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. प्रदीप डागर यांना यावर्षी ८ एप्रिल रोजी परिवहन विभागाचे संचालक आणि विशेष सचिव या पदावरून निलंबित करण्यात आले होते.

दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना अटक

सीबीआयने या प्रकरणात आतापर्यंत दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. यात हरियाणाचे दोन आयएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल आणि आर. के. सिंग यांना अटक केली आहे. तपास यंत्रणेने आयएएस अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव यांनाही ताब्यात घेतले आहे. हे तिघेही सध्या तुरुंगात आहेत. तसेच राज्यातील आणखी एक आयएएस अधिकारी मणिराम शर्मा यांच्या व्हॉट्सॲप चॅट्सचीही सीबीआयकडून चौकशी केली जातेय.

कारमध्ये दोन कोटी रुपये ठेवल्याचा व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये उल्लेख

तपासात सीबीआयला एक महत्त्वपूर्ण व्हॉट्सॲप चॅट मिळालेत. सूत्रांनुसार, या चॅटमध्ये हरियाणातील २००९ बॅचचे आणखी एक आयएएस अधिकारी मणिराम शर्मा यांच्या कारमध्ये दोन कोटी रुपये रोख ठेवल्याचा उल्लेख आढळून आला आहे. ही रोकड एका पांढऱ्या रंगाच्या वाहनात ठेवण्यात आली होती.

सीबीआय आता चॅट, मोबाईल डेटा, लोकेशन आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाते. तपास यंत्रणा याला कथित रोकड व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पुरावा मानत आहे. या संदर्भात मणिराम शर्मा यांची चौकशी करण्यात आली आहे. परंतु त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.