High Court On Arvind Kejriwal

कथित मद्यधोरण घोटाळाप्रकरणी सध्या कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. तुरुंगातून केजरीवाल यांना दिल्लीचं सरकार चालवता येणार नाही, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, ही याचिका न्यालायनाने फेटाळून लावली आहे. असं कोणतंही घटनात्मक बंधन नाही की केजरीवाल या पदावर राहू शकत नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. कार्यपालिकेशी संबंधित हा प्रश्न असून न्यायालयाची यात कोणतीही भूमिका नाही. दिल्लीच्या राज्यपालांकडे हे प्रकरण आहे आणि तेच या प्रकरणाची सर्व माहिती राष्ट्रपतींना देतील, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुख्य प्रभारी न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

मद्य घोटाळा प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातूनच सरकार चालवण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोप असताना एखादी व्यक्ती राज्याच्या प्रमुखपदावर कार्यरत राहू शकत नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती, मात्र कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचं टाळत, ही याचिका रद्द केली आहे.  

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कायदा काय सांगतो

गेल्या महिन्यात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीकडून अटक झाली होती. मात्र अटक होण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीना दिला आणि या पदाचा भार चंपाई सोरेन यांच्याकडे सोपवला आहे. मात्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. जोपर्यंत मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती त्या पदाचा राजीनामा देत नाही आणि त्या पदाचा पदभार दुसरी व्यक्ती स्वीकारत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारीही त्याच व्यक्तीच्या खांद्यावर असते. तसे निर्देश दिले जातात. अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांनी पदाचा राजीनामाही दिलेला नाही. त्यामुळे ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात.

आपच्या नेत्यांनीही अरविंद केजरीवालच मुख्यमंत्री असणार आणि तेच सरकार चालवणार असल्याचं म्हटलं आहे. आप सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी, तुरुंगातून सरकार चालवता येत नाही असा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल हेच दिल्ली यापुढेही मुख्यमंत्री असतील, असं म्हटलं आहे. राज्यघटनेचे तज्ज्ञ एस. के. शर्मा म्हणाले, एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तर त्या पदाचे अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीकडे देण्याची कोणतीही तरतूद अद्याप राज्यघटनेत नसल्याचं म्हटलं आहे.