झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. हेमंत सोरेन यांचा जामीन कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला जामीन आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हेमंत सोरेन यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

झारखंड उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश हा चांगला निर्णय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायमूर्तींनी तार्किक यांन हा निकाल दिला आहे. आदेशात हस्तक्षेप करण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.

ईडीने झारखंड मुक्ती मोर्चा JMMचे नेते सोरेन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ३१ जानेवारी रोजी अटक केली होती. अटक होण्यापूर्वीच हेमंत सोरेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी ४ जुलै रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. जमीन भूखंड प्रकरणाचा विचार करता याचिकाकर्त्याने तत्सम स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता नसल्याचं झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना जामीन मंजूर करताना म्हटलं होतं.

राज्याच्या राजधानीतील बडगाम परिसरात ८.८६ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे संपादित करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला होता, असा आरोप ईडीने याचिका करताना केला होता. हेमंत सोरेन यांचे माध्यम सल्लागार अभिषेक प्रसाद यांनी मान्य केले होतं की, सोरेन यांनी या भूखंडाची मालकी बदलण्यासाठी अधिकृत डेटाशी छेडछाड करण्याची सूचना केली होती, असा ईडीने दावा केला होता.

या भूखंडावर अतिक्रमण होत असताना जमिनीचे मूळ मालक राजकुमार पहान यांनी तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.