• ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका

• सुप्रीम कोर्टात आज ज्ञानेश कुमारांविरोधात सुनावणी होणार

• राहुल गांधी यांनी एसआयआर प्रक्रियेविरोधात दाखल केलेली याचिका

• एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विरोधकांची मागणी

• मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशीची मागणी

भरत मोहोळकर, मुंबई

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक झाली असून ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मतदारांची मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आरोप आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजे एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेल्या १५ ऑक्टोबरच्या कॉज लिस्टनुसार, ही याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या बेंचसमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात जाऊन ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नेमके काय होतेय याकडे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे

याचिकेतील प्रमुख मागण्या कोणत्या?

SIR प्रक्रियेला स्थगिती-

सुप्रीम कोर्टाकडून संपूर्ण प्रकरणाचा विचार होऊन अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या 'SIR' प्रक्रियेला त्वरित स्थगिती देण्यात यावी

स्वतंत्र समितीची स्थापना-

सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. ही समिती मतदार यादीतून नावे वगळण्याची प्रक्रिया, डेटाबेस आणि ईव्हीएमच्या (EVM) तांत्रिक सुरक्षेची चौकशी करेल.

पारदर्शकता आणि डेटा सार्वजनिक करणे-

निवडणूक आयोगाने 'SIR' बाबतच्या सर्व बैठकांचे इतिवृत्त (Minutes), नोंदी आणि 'ECINET' व 'ERONET' चे ॲक्सेस लॉग्स कोर्टासमोर सादर करावेत

वगळलेल्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध करणे-

बूथनिहाय ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांची यादी, नावे कमी करण्याचे कारण आणि त्यांचे वय व लिंगानुसार वर्गीकरण सार्वजनिक केले जावे.

योग्य सुनावणीची संधी -

कोणत्याही मतदाराचे नाव त्याला पूर्वसूचना न देता आणि त्याची बाजू ऐकून न घेता मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये.

दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई -

मतदार यादी बनवताना किंवा सुधारताना घटनेच्या अथवा कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० (Representation of the People Act) च्या कलम ३२ अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.

नाव नोंदणी अर्जात बदल -

ऑनलाईन उपलब्ध असलेला 'फॉर्म ६' (Form 6) हा 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, १९६०' नुसारच असावा आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय त्यात कोणतेही बदल केले जाऊ नयेत.