मुंबई : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम-ई ड्राइव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ११ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिलीय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PM ई-ड्राइव्ह योजना सुरू केलीय. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन वर्षांत १० हजार ९०० कोटींची तरतूद केलीय.

पीएम-ई ड्राइव्ह योजनेला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम-ई ड्राइव्ह योजनेला हिरवा कंदील दिलाय. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारतभरातील सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांसाठी ३८ हजारांहून अधिक इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे आणि चालवणे ( PM E Drive Scheme) आहे. याचा एकूण खर्च ३,४३५ कोटी रूपये आहे. या योजनेमुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून ते २०२८-२९ पर्यंत ई-बस तैनात करणे आहे. हा उपक्रम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, तीन-चाकी, ई-बस आणि चार्जिंग स्टेशन्सना समर्थन देणार आहे.

३८ हजारांहून अधिक इलेक्ट्रिक बस

डिझेल आणि सीएनजी बसेसवरून ई-बसमध्ये स्थलांतरित होण्यास प्रोत्साहन (electric mobility) देणे. खर्च कमी करून प्रदूषण आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. ई-बसचा उच्च भांडवली खर्च ओळखून ही योजना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आत्मनिर्भर भारत मिशन अंतर्गत देशाच्या व्यापक पर्यावरणीय उद्दिष्टांमध्ये योगदान देत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाचा तिसरा टप्पा

केंद्र सरकारने ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी १०,९०० कोटी रुपयांची इलेक्ट्रिक वाहन सबसिडी योजना पीएम ई-ड्राइव्हची घोषणा केलीय. २०१५ पासून देशात १.६ मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाचा हा तिसरा (electric Vehicle) टप्पा आहे. दशलक्षाहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान दिलं गेलंय. पीएम ई-ड्राइव्ह योजना १४,०२८ इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्यासाठी मागणी प्रोत्साहन देत आहे. याची मागणी कन्व्हर्जन्स एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेड या कंपनीद्वारे नऊ प्रमुख शहरांमध्ये एकत्रित केली जात आहे. प्रत्येक बससाठी १० हजार रूपये प्रति किलोवॅट तासाच्या सबसिडीसह सार्वजनिक वाहतूक बसचा अनुदान खर्चाचा सर्वात मोठा वाटा (electric bus)आहे.