भारत सरकार लवकरच देशामध्ये सॅटेलाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (satellite based electronic toll collection system) सुरू करणार आहे. हे तंत्रज्ञान सर्वात आधी व्यावसायिक वाहनांसाठी आणले जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने खासगी कार, जीप आणि इतर वाहनांसाठी हे तंत्रज्ञान आणले जाईल. ही ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) येत्या दोन वर्षांत सर्व टोलवसुलींवर स्थापित केली जाईल. त्यामुळे टोल प्लाझा आणि फास्टॅगचे काम संपणार आहे. त्यामुळे यापुढे टोलनाक्यावर थांबायचे टेन्शन राहणार नाही. फास्टॅगला मागे टाकणारी ही नवी सिस्टम काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत...

भारत सरकार आणत असलेल्या या नवीन तंत्रज्ञानामुळे टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळणार आहे. या तंत्रज्ञानामध्ये वापरकर्त्यांना त्यांनी प्रवास केलेल्या अंतरानुसार पैसे द्यावे लागतील. GNSS ही सर्वोत्तम टोल सिस्टम अडथळा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन करेल. या तंत्रज्ञानामध्ये वाहनांच्या हालचाल आणि किती किलोमीटर अंतर कापले याचा मागोवा घेऊन टोल घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या नव्या टोल कलेक्शन सिस्टमचा भारतीयांना चांगलाच फायदा होणार आहे.

नव्या टोल कलेक्शन सिस्टममुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. अतिरिक्त टोल मार्गांची गरज न पडता वाहनांचा सतत प्रवाह सुनिश्चित होईल. याव्यतिरिक्त भौतिक टोलनाका काढून टाकल्याने बिलिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित होईल. प्रवाशांना फक्त त्यांनी प्रवास केलेल्या अंतरासाठी पैसे द्यावे लागतील. यामुळे टोलनाक्याच्या देखभाल आणि बांधकामाशी संबंधित खर्चात बचत होईल.

GNS-आधारित टोल कलेक्शनच्या फायद्यासोबत काही आव्हाने देखील आहेत. GNSS आधारित प्रणाली सध्याच्या FASTag प्रणालीपासून किती तरी पट पुढे आहे. असे असले तरी देखील या नव्या टोल कलेक्शन सिस्टमपुढे अनेक आव्हाने आहेत. विशेषतः विसंगत सिग्नल रिसेप्शन असलेल्या भागात म्हणजे ग्रामीण किंवा भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक परिसरामध्ये. या तांत्रिक आव्हानांना आणि वाहन चालकांच्या गोपनीयतेच्या समस्यांना तोंड देणे हे महत्त्वाचे ठरेल कारण भारताने या प्रगत टोल-वसुली यंत्रणेमध्ये बदल करत आहे.

GNSS-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भारतात लागू करता यावी यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जागतिक कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे. आतापर्यंत भारतात फास्टॅग इकोसिस्टम अस्तित्वात होती. सध्या भारतात इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानाद्वारे केले जाते. जे २०१५ पासून फास्टॅगच्या स्वरूपात सादर केले जात आहे.