फ्रान्सच्या रस्त्यांवर उतरलेले हजारो विद्यार्थी, हातात घोषणा, शाळांच्या प्रवेशद्वांरांवर सुरू असलेलं आंदोलन आणि पोलिसांशी सुरू असलेला थेट संघर्ष...शिक्षणासाठी अधिक निधी आणि शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी सुरू झालेलं आंदोलन आता देशव्यापी बनलंय. फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशभरात तब्बल २ लाख ६६ हजारांहून अधिक नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. तर राजधानी पॅरिसमध्येच सुमारे 56 हजार जण रस्त्यावर उतरलेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केलाय. आधी आंदोलन शिक्षणाच्या मुद्यावर होतं. मात्र यात भर पडली ती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या एका विधानाची..आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले, पाहूयात..

काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प ?

फ्रान्समधील परिस्थितीचा संबंध अनियंत्रित स्थलांतराशी आहे. हा प्रश्न केवळ शाळांचा नाही.

इस्लामला फ्रान्सवर ताबा मिळवायचा आहे.

ट्रम्प यांच्या या दाव्यामुळे फ्रान्समधील आंदोलनाला आता आंतरराष्ट्रीय आणि राजकीय रंग मिळालाय. दरम्यान, फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉराँ न्युनेझ यांनी पोलिसांच्या कारवाईचं समर्थन केलंय. बहुतांश ठिकाणी पोलिसांनी परिस्थितीनुसार योग्य कारवाई केली, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र पंतप्रधान सेबॅस्तियाँ लेकोर्नू यांनी विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याची गरज व्यक्त केली. सरकार आणि शाळा प्रशासनानं विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं त्यांनी म्हटलंय. त्याचवेळी शाळांच्या परिसरातील हिंसाचाराचा त्यांनी निषेध केलाय. आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. किशोरवयीन विद्यार्थ्यांवर अश्रुधूर, लाठी आणि इतर साधनांचा वापर केल्याचा आरोप विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडून करण्यात येतोय. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आंदोलन सुरू झाल्यापासून ६ हजार ५०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आलीय.

यातील बहुतांश अल्पवयीन आहेत. आता या आंदोलनाचा परिणाम फ्रान्सच्या राजकारणावरही होण्याची शक्यता आहे. आगामी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा प्रश्न, सरकारी खर्च, महागाई, गरिबी आणि श्रीमंत-गरीब यांच्यातील वाढती दरी यांसारखे मुद्दे चर्चेत आहेत. त्यातच इराणमधील युद्धामुळे वाढलेल्या इंधनाच्या किमतींची भर पडलीय. म्हणूनच विद्यार्थ्यांपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंतची नाराजी आता रस्त्यावर दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे आंदोलन केवळ फ्रान्सच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर देशाच्या राजकीय वातावरणासाठीही किती मोठं आव्हान ठरतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.