नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitaraman यांनी आरोग्य, कृषी, पर्यटन यासह अनेक क्षेत्रांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. देशातील वैद्यकीय Medical सुविधा सुधारण्यासाठी सरकार Government ५० हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कोरोनामुळे Corona बाधित होणा-या छोट्या उद्योजकांनाही सरकारने मदत पॅकेज Financial Package जाहीर केले आहे. Finance Minister Nirmala Sitaraman Announced Financial Packages

आज सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत विविध पॅकेजेसची घोषणा केली. सरकारने पत हमी योजनेसाठी १.१ लाख कोटी रुपयांचा निधी निश्चीत आहे.त्याअंतर्गत सरकार कमी व्याजदरावर कर्ज देईल. योजनेअंतर्गत कर्जाची जास्तीत जास्त रक्कम १०० कोटी रुपये असेल. या कर्जावर शासकीय हमीदेखील असेल, असे सीतारमण यांनी सांगितले. ईसीएलजीएस योजनेंतर्गत दीड लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. २५ लाख लघु उद्योजकांना पत हमी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याची मुदत जास्तीत जास्त ३ वर्षे असेल, असे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले त्याचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पर्यटनासाठी आणखी एक मोठी घोषणा केली. ''भारतात येणार्‍या पहिल्या 5 लाख पर्यटकांना व्हिसा फी भरावी लागणार नाही. २०१९ मध्ये १.९३ लाख पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. सरासरी असे पर्यटक भारतात २१ दिवस मुक्काम करतात. ते दररोज सरासरी २४०० रुपये खर्च करतात. ही योजना पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे.  ही व्हिसा फी सूट एकदाच मिळेल,'' अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाय) संबंधित मोठी घोषणा केली. या योजनेचे उद्दीष्ट नवीन रोजगार निर्माण करणे आहे. नोकरी गमावलेल्यांना पुन्हा रोजगार मिळू शकेल याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. ही योजना ३० जून २०२१ पर्यंत होती. आता या योजनेचा कालावधी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

२०२१-२२ च्या रब्बी हंगामात सरकारने ४३२.४८ लाख टन गहू खरेदी केली आहे. त्याशिवाय पोषक तत्वावर आधारित अनुदान वाढवून ४२२७५ कोटी रुपये केले गेले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गेल्या वर्षी गरीब उत्पन्न गटातील लोकांना गहू, तांदूळ व हरभरा देण्यात आला. यावर्षीदेखील कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा विचार करता या योजनेचा कालावधी यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे, यावर ९३८६९ कोटी रुपये खर्च केले जातील, असेही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले.

अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देत आहे. यासाठी अधिक पोषक तत्त्वांसह पीक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. कुपोषणाची समस्या सोडविण्यात याची मदत होईल. यासाठी २१ वाणांचे धान्य तयार केले आहे.

डिजिटल इंडिया अंतर्गत सर्व गावे ब्रॉडबँड अंतर्गत आणली जातील.त्यासाठी १९०४१ कोटी खर्च केले जातील. त्याद्वारे ती गावेही इंटरनेटशी जोडली जातील. भारतनेटच्या पीपीपी मॉडेल अंतर्गत ही योजना १६ राज्यात राबविली जात आहे, अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली.

Edited By - Amit Golwalkar