नवी दिल्ली : कौटुंबिक संबंध हे घरगुती, अविवाहित सहजीवन किंवा समलैंगिक संबंधाच्या स्वरूपात असू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. एकक म्हणून कुटुंबाची 'असामान्य' अभिव्यक्ती ही कुटुंबाबाबतच्या पारंपारिक व्यवस्थेइतकीच वास्तविक आहे आणि कायद्यानुसार संरक्षण मिळण्याचाही हक्क आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

कायदा आणि समाज या दोन्हीमध्ये "कुटुंब" या संकल्पनेची प्रबळ समज अशी आहे की त्यात "आई आणि वडील आणि त्यांच्या मुलांसह एकल, न बदलणारी अस्तित्व असते. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने रविवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "ही कल्पना या दोन्हीकडे दुर्लक्ष करते, अनेक परिस्थिती ज्यामुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो आणि अनेक कुटुंबे ही अपेक्षा पूर्ण करत नाहीत." सुसंगत नाहीत. कौटुंबिक संबंध घरगुती, अविवाहित भागीदारी किंवा विचित्र संबंधांचे रूप घेऊ शकतात, असंही यात म्हटले आहे.

2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लिव्ह-इन जोडप्यांना समलैंगिकता स्वीकारण्याची परवानगी देण्याचा मुद्दा उपस्थित करत असल्याने या टिप्पण्यांना महत्त्व आहे. नोकरदार महिलेला तिच्या जैविक मुलासाठी प्रसूती रजेचा वैधानिक अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, कारण तिच्या पतीला आधीच्या लग्नातून दोन मुले आहेत आणि त्याने एकाची काळजी घेतली नाही, जोडीदाराचा मृत्यू, विभक्त होणे किंवा घटस्फोट यासह विविध कारणांमुळे कुटुंब एकल पालकांचे घर असू शकते, असं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या निकालात नोंदवले आहे.

मुलांचे पालक "आई" आणि "वडील" ची भूमिका बजावतात, ते पुनर्विवाह, दत्तक किंवा पालकत्वाने बदलू शकतात, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की प्रेम आणि कुटुंबांच्या या अभिव्यक्ती अनन्य असू शकत नाहीत, परंतु ते त्यांच्या पारंपारिक समकक्षांसारखेच वास्तविक आहेत आणि कौटुंबिक घटकाच्या अशा असामान्य अभिव्यक्ती केवळ कायद्याच्या संरक्षणासाठीच नाहीत तर सामाजिक कल्याण अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभांसाठी देखील आहेत. कायद्यात ते तितकेच पात्र आहेत, असंही न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.