Explainer What is Article 370:

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय चुकीचा नाही. केंद्र सरकार हे करू शकते,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत हा निर्णय दिलाय. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ ला जम्मू-काश्मीरमधून आर्टिकल ३७० रद्द केलं होतं. (Latest News)

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निकाल देत, केंद्राचा निर्णय योग्यच होता, हा निर्णय संविधानाला धरूनच होता. राष्ट्रपतींना तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना म्हटलं. कोर्टाच्या या निर्णयाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

काय होतं आर्टिकल ३७०

आर्टिकल ३७० भारतीय संविधानात तरतूद होती. यात जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. आर्टिकल ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनादेखील तेथे मानली जात नव्हती. त्यामुळे देशातील सरकारसुद्धा नेहमीच राज्याच्या निर्णयांना बांधील असायचे. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या ५ महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर हा आर्टिकल संविधानात जोडण्यात आला.

याआधी १९५१ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभा स्थापण्यात आली होती. यात एकूण ७५ सदस्य होते. या सभेला जम्मू आणि काश्मीरचा वेगळा मसुदा संविधानात तयार करण्यास सांगण्यात आलं होतं. हा मसुदा नोव्हेंबर १९५६ मध्ये पूर्ण झाला आणि २६ जानेवारी १९५७ ला राज्यात विशेष संविधान लागू करण्यात आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधान सभेचं अस्तित्व देखील संपलं होतं.

कलम ३७० मुळे कलम १ (भारत हे राज्यांचे संघराज्य आहे) वगळता इतर कोणतेही कलम जम्मू आणि काश्मीरला लागू होत नव्हते. आर्टिकल ३७०मुळे जम्मू-काश्मीरचं एक वेगळं संविधान निर्माण झालं होतं. या विशेष दर्जामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यात संविधानातील अनुच्छेद ३५६ लागू होत नव्हता. याच कारणामुळे राष्ट्रपतीकडे राज्याचं संविधान रद्द करण्याचा अधिकार नव्हता. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला वेगळा ध्वज होता. यासह येथील विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांपर्यंत राहत होता.

या कलमामुळे भारताचे राष्ट्रपती येथे आर्थिक आणीबाणी लागू करू शकत नव्हते. यामुळे भारताच्या राष्ट्रपती गरज पडल्यास देशातील कोणत्याही राज्यात संविधानाच्या नियमानुसार, बदलानुसार आणीबाणी लागू करू शकतात. यासाठी राज्य सरकारची संमती असणं आवश्यक होती. या राज्यात भारतीय संसदेला केवळ परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळणाच्या संदर्भात राज्यात कायदे करण्याचे अधिकार होता.

या राज्यातील कलमात दुरुस्ती किंवा संशोधन करायचे असेल तर राष्ट्रपतींना संविधान सभेची संमती घेणं आवश्यक होती. दरम्यान जम्मू-काश्मीरमधील या आर्टिकलमुळे भारताच्या राज्यांमधील एकता निर्माण करण्यास अडचण होत असल्याचं मत भाजपकडून व्यक्त करण्यात येत होतं. दरम्यान भाजपने आपल्या घोषणापत्रात अनुच्छेद ३७० आणि ३५अ हे कलम हटवण्याचं घोषित केलं होतं. १९५४ मध्ये संविधानात अनुच्छेद ३५ अ चा समावेश करण्यात आला होता. या तरतुदीमुळे जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नागरिकांना सरकारी नोकरी, जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करणे आणि राज्यात राहण्याचा विशेषाधिकार मिळत होते.

जम्मू-काश्मीरमधील कलम कसं झालं रद्द

५ ऑगस्ट २०१९ ला राष्ट्रपतींने एक आदेश जारी करत, संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. यात राज्यातील संविधान सभेचा अर्थ राज्याची विधानसभा असेल. राज्यातील सरकार आता राज्यपालच्या समकक्ष असेल. संसदेने राज्याला दोन केंद्र शासित प्रदेशांना जम्मू आणि काश्मीर आणि लद्दाखची विभागणी करण्याचा एक कायदा पारित करण्यात आला.

काय झाला बदल

आर्टिकल ३७० रदद् झाल्यानंतर अनुच्छेद ३५ अ देखील रद्द झालं. यात राज्यातील स्थानिक रहिवाशांची एक ओळख राहत होती. सरकारने आर्टिकल ३७० रद्द करण्यास राज्याचं पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख अशी दोन केंद्र शासित प्रदेश बनले आहेत. सध्या या राज्याचा कारभार राज्यपाल संभाळत आहेत. कलम ३७० हटल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणताही नागरिक जमीन, दुकानाची खरेदी करू शकतो.

तर जम्मू-काश्मीरमधील मुली देशातील कोणत्याही राज्यातील मुलाशी लग्न करू शकतील. लग्न केल्यानंतर त्या मुलीचे जम्मू-काश्मीरमधील संबंध संपणार नाहीत. दरम्यान ३७० चा एक खंड बाकी आहे, त्या अंतर्गत राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी ते बदलण्याचे आदेश देऊ शकतात.