बासमती तांदळाचं सर्वात मोठं उत्पादक राज्य हरियाणा, तर महाराष्ट्रात कांद्याचं देशात सर्वाधीक उत्पादन घेतलं जातं. मात्र बासमती तांदूळ आणि कांद्यांची चर्चा आताच का असा प्रश्न पडला असेल..त्याचं कारण असं की केंद्र सरकारणे दोन्ही उत्पादनांवरील निर्यात निर्बंध हटवले आहेत. शिवाय निर्यात मूल्यही निम्म्याने कमी केलं आहे. शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र ऑक्टोबरमध्ये हरियाणा विधानसभेच्या आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे हा केवळ चुनावी जुमला असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. नक्की बासमती आणि कांद्याचा दोन्ही राज्यांच्या राजकारणावर किती परिणाम आहे आणि या निर्णयाचा कोणाला फायदा होईल? जाणून घेऊया..

साखर पट्ट्यात कांद्याचं राजकारण?

महाराष्ट्रात ऊस, कांदा, कापसाचं मोठं उत्पादन घेतलं जातं. त्याचा राज्याच्या राजकारणावरही मोठा परिणाम दिसून येतो. ऊस पट्ट्यात विशेषत: नाशिक ते कोल्हापूरपर्यंत पसरलेल्या या पट्ट्यात साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादनावरचं राजकारण मोठं आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे राजकीय गड मानले जातात. तर नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यात कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. साखर पट्ट्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस विशेषत: शरद पवारांचा मोठा दबदबा आहे. शिवाय महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र निवडणुकीला सामोरे रात आहेत. त्यांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची साथ आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवून काहीअंशी महाविकास आघाडीला धक्का देण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न असू शकतो.

हरियाणात कसं आहे बासमतीचं राजकारण?

हरियाणातील बासमती तांदळाचे उत्पादन प्रामुख्याने राज्याच्या काही विशिष्ट भागांमध्ये घेतले जाते. या भागांमध्ये यमुना नदीच्या खोऱ्यातील सुपीक प्रदेशांचा समावेश होतो. हरियाणातील ज्या भागात बासमतीचे उत्पादन घेतलं जातं, त्यात प्रमुखपणे करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, आणि कर्नाल हे जिल्हे येतात. या भागांतील शेतकऱ्यांवर बासमती तांदळाच्या किमती, निर्यातीचं धोरण, आणि कृषी धोरणांचा मोठा परिणाम होतो. सध्या या भागात भाजप आणि जननायक जनता पार्टीचं (JJP) वर्चस्व आहे. हरियाणातील हे प्रमुख जिल्हे आहेत. त्यामुळे बासमती तांदळावरील निर्यात निर्बंध हटवून या भागावरची पकड अधिक मजबूत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असू शकतो.

शेतकरी नेत्यांकडून या निर्णयाचं स्वागत होत असलं तरी आरोपही होत आहेत. किसान आंदोलनात अनेक मागण्या करण्यात आल्या तरी सरकारने मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. कित्येक दिवस हे आंदोलन चाललं होतं.

काय होत्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

2020-21 मध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांनी काही प्रमुख मागण्यासाठी दिल्लीत उग्र आंदोलन छेडलं होतं.भारतातील शेतकऱ्यांनी प्रमुख तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन केले होते. हे कायदे शेतकरी हिताचे नसून, त्यांना खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा धोका निर्माण करत असल्याचा आरोप होता. कृषी मालाला MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत द्यावी. शेतकऱ्यांना पर्यावरणीय प्रभावाची चिंता होती, विशेषत: पराली जाळण्याच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांना दंड लावण्याबाबतची तरदू मागे घ्यावी. शिवाय संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यातील शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत आणि कर्जमाफी अद्याप झाली नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.