शिवाजी काळे

मुंबई : सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचं घटनापीठ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्र सरकारने दिलेल्या ईडब्ल्यूएस (EWS)10% आरक्षणाबाबत सोमवारी निर्णय देणार आहे. तामिळनाडू मधील सत्ताधारी डीएमके पक्षाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तीन महत्वाच्या बाबींवर निर्णय झाल्यानंतर आर्थिक मागासलेपणाच्या निकशावर जर आरक्षण ग्राह्य धरले गेले, तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. (Maratha reservation depends on three things decision on Monday by supreme court)

या तीन बाबींवर होणार निर्णय

1) केंद्र सरकारने 103 वी घटना दुरुस्तीनं दिलेलं 10 टक्के आरक्षण संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला तडा देणारं आहे का?

2) केंद्र सरकारने खाजगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेशाबाबत राज्याला विशेष अधिकार दिल्यामुळं 103 वी घटनादुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेत भंग करते का?

3) 103 वी घटनादुरुस्ती SEBC/OBC/SC/ST यांना EWS आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळून संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भंग करणारी आहे का?

या तीन बाबींवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात निर्णय होणार आहे. या निर्णयानंतर आर्थिक मागासलेपणाच्या निकशावर जर आरक्षण ग्राह्य धरले गेले, तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. इडब्ल्यूएस दहा टक्के आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर 13 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीसाठी पाच दिवसांचा अवधी निश्चित केला होता. राज्यांनाही या संदर्भात बाजू मांडण्याची संधी दिली होती.