प्रमोद जगताप साम टीव्ही, नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका इव्हीएम मशिनवरतीच निवडणुका होणार आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

मतदान यंत्रातील मतांची आणि व्हीव्हीपॅट पत्रिकांच्या १०० टक्के पडताळणी संदर्भातल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळं आता यापुढील निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्यात येणार नसून, या मतदान यंत्रावरच होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमधील (EVM) मतांची आणि व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पत्रिकांची १०० टक्के पडताळणीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे बॅलेट पेपरवर मतदान होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडणुका EVM मशिनवरतीच होणार आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर (EVM-VVPAT Case Verdict) सुनावणी सुरू होती. EVM आणि VVPAT च्या १०० टक्के मोजणीसाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज निकाल देण्यात आला आहे. नेहा राठी, अरुण कुमार अग्रवाल यांनी वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.

सुनावणीवेळी भूषण यांनी कोर्टाला काही पर्याय सुचवत निवडणुका या बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात, असं सुचवलं होतं. मात्र, कोर्टाने ते शक्य (EVM-VVPAT Case) नसल्याचं निकाल राखून ठेवताना स्पष्ट केलं होतं. आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या पीठाने निकाल दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याच आज मतदान होत असताना कोर्ट हा निकाल दिला आहे.

कोर्टाने पुन्हा बॅलेट पेपरवर (Ballot Papers) मतदान घ्यावं, ही मागणी फेटाळली आहे. देशातील निवडणुका या इव्हीएम मशिनवरच होतील. EVM आणि VVPAT या दोन्हींची १०० टक्के पडताळणी करता येणार नाही. सध्या ज्या प्रकारे अंदाजपंचे EVM आणि VVPAT ची मोजणी होते, तशीच मोजणी होणार आहे. सिंबल युनिट हे ४५ दिवसांसाठी सीलबंद ठेवण्यात येईल.

निकालाच्या ७ दिवसांच्या आत उमेदवार पुन्हा पडताळणीची मागणी करू शकतात. मात्र, या सगळ्याचा खर्च उमेदवाराला करावा लागणार असल्याचं न्यायालयाने सुनावणीमध्ये सांगितलं आहे. यावेळी हा निकाल आम्ही दोन्ही न्यायमूर्ती एकमताने देत आहोत, असं देखील न्यायमूर्तींनी न्यायालयात सुनावणीवेळी सांगितलं आहे.