निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगातील मतभेद चव्हाट्यावर आलेत... मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकतर्फी आणि मनमानी कारभाराविरोधात आयोगाचे इतर दोन आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी थेट बंड पुकारलयं...मुख्य आयुक्तांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेत, गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा त्यांनी मुख्य आयुक्तांच्या अनेक बेकायदा निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याचं समोर आलंय. विशेष म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात थेट कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रारही केलीय. यातल्या महत्त्वाच्या आक्षेपांवर नजर टाकूयात...

28 ऑक्टोबर 2025

संधू – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय, आयोगाच्या नावावर पत्रे, आदेश प्रसारित केली जातात

16 एप्रिल 2026

जोशी – एक वर्षापासून आयोगाच्या बैठकांबद्दल आधी अजेंडा, त्यानंतर इतिवृत्तांत मिळत नाही.

16 एप्रिल 2026

जोशी – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय अधिकारी परदेश दौऱ्यावर

16 मे 2026

जोशी – सरकारी संमतीशिवाय फॉर्म 6 मध्ये (नव्या मतदारांसाठी) बदल करू नका; 19 मे रोजी संधू यांची सहमती

29 जुलै 2026

कॅबिनेट सचिवांना जोशी यांची तक्रार

– निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय कामाचे अधिकृत फेरवितरण करण्यात आले.

29 जुलै 2026

कॅबिनेट सचिवांना संधू यांची तक्रार

- वर्क रोस्टरच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार, अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी.

12 ऑगस्ट 2026

संधू – पश्चिम बंगालच्या न्यायाधिकरणासमोर

निवडणूक आयोगाच्या वतीने अपील करण्यास अधिकृत मान्यता कोणी दिली?

13 ऑगस्ट 2026

संधू – फॉर्म-6मधील बदल अनधिकृत आणि बेकायदा

ज्ञानेश कुमारांच्या आक्षेपार्ह भूमिकांमुळे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनीही निवडणुक आयोगावर मोदींनी कब्जा केल्याचा आरोप केलाय... राहुल गांधी म्हणाले की,...

मोदींचे लाडके ज्ञानेश कुमार आपल्या मर्जीप्रमाणे निवडणूक आयोग चालवतायंत. याप्रकरणी खुद्द दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा तक्रारीही दाखल केल्यात. या तक्रारींवरून हे स्पष्ट होतंय की 3 सदस्यीय निवडणूक आयोगात केवळ ज्ञानेश कुमार यांचीच मक्तेदारी चालते. आयोगानं SIRद्वारे मतदान प्रक्रियेतून वगळल्यानं 13 कोटी लोकांच्या कुटुंबातील एकही सदस्य मतदान प्रक्रियेत सहभाग होऊ शकत नसल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय...तर उद्धव ठाकरेंनी याप्रकरणी सखोल तपास करत ज्ञानेश कुमारांना जेलमध्ये टाका,अशी मागणी करत केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही निशाणा साधलाय..

दरम्यान SIR प्रक्रियेतील मतभेदांचे आरोप झाल्यानंतर निवडणुक आयोगानं यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलयं...

कोणत्याही संस्थेतील विचार-विनिमयाच्या प्रक्रियेत भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय प्रक्रियेचे तो एक भाग असून फक्त तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाकडे आपल्या सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.", असं आयोगानं म्हटलयं...

एसआयआर प्रक्रिया, नवमतदारांसाठीचा 'फॉर्म ६', मतदार याद्यांचे दिल्लीत होत असलेले केंद्रीकरण अशा मुद्द्यांवरून आधीच ज्ञानेश कुमार वादात सापडले होते. आता इतर दोन आयुक्तांनीही त्यांच्या या निर्णयांचा विरोध केल्याचं समोर आल्यामुळे विरोधकांना आयतं कोलित मिळालंय. केंद्र सरकार ज्ञानेश कुमारांची उचलबांगडी करून वादावर पडदा टाकणार का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मात्र यामुळे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय एवढं नक्की....