निवडणूक आयोगाने देशातील ३४५ राजकीय पक्षांतील नेत्यांची झोप उडवणारं वृत्त हाती आलं आहे. नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेल्या ३४५ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यामध्ये २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत कोणताही सहभाग नोंदवला नाही. तसेच या पक्षाचं देशातील कोणत्याही शहरात कोणतंही कार्यालय नाही, अशा पक्षांवर कारवाई होणार आहे.

निवडणूक आयोगाकडून गुरुवारी मिळालेल्या माहितीनुसार, ३४५ राजकीय पक्ष हे वेगवेगळ्या राज्यातील आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, सध्याच्या काळात भारतात एकूण २८०० हून अधिक नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेले राजकीय पक्ष आहेत. या राजकीय पक्षांनी मान्यता प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. या राजकीय पक्षांविरोधात कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पातळीवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३४५ राजकीय पक्षांची यादी तयार करण्यात आली आहे. केंद्र शासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मान्यता न मिळालेल्या पक्षांना नोटीस जारी केली आहे.

देशातील राष्ट्रीय/राज्य/ मान्यता प्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम २९ ए अंतर्गत केली जाते. नोंदणीकृत आणि मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना करासहित अनेक सुविधा मिळतात. आयोगानुसार, या अभियानांतर्गत राजकीय व्यवस्था पारदर्शी करण्यासाठी हा आदेश पुढेही जारी असणार आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार, पुढील काळात आणखी राजकीय पक्षांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात आणखी राजकीय पक्षांचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.