निवडणुकीत फेरफार आणि मतदानाशी संबंधित अनियमिततेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आयएएस (IAS), आयएफएस (IFS) आणि इतर सेवांमधील १२४ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाचं समर्थन केलंय. एका खुल्या पत्राद्वारे या माजी अधिकाऱ्यांनी मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे म्हटलंय. तसेच, निवडणुकीतील अनियमिततेचे आरोप ठोस पुराव्यांवर आधारित असावेत, असेही त्यांनी नमूद केलंय.

या पत्रात २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुका, मतदार याद्यांची पुनरावृत्ती आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले यांचाही उल्लेख करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या आधी ४२ माजी न्यायाधीशांनीही एक खुले पत्र लिहिले होते.

निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ माजी अधिकाऱ्यांनी काय म्हटलंय?

नवी दिल्लीत जारी केलेल्या एका खुल्या पत्रात, १२४ माजी अधिकाऱ्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाची (ECI) बाजू मांडताना म्हटलं की, काळाच्या ओघात देशाच्या निवडणूक प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झालेत. आधी मतदान केंद्र बळकावणे (बूथ कॅप्चरिंग), मतपेट्यांमध्ये बोगस मते भरणे आणि निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार यांसारख्या गोष्टी सर्रास घडत असायचं.

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा दिला दाखला

या पत्रात, माजी अधिकाऱ्यांनी २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांचे उदाहरण दिली आहेत. या निवडणुकांदरम्यान कोणत्याही मतदारसंघात फेरमतदानाची गरज भासली नाही. १९५१ नंतरचे सर्वाधिक मतदान नोंदवले गेले. अधिकाऱ्यांच्या मते, हे निवडणूक व्यवस्थापनातील सुधारणा आणि संस्थात्मक सुरक्षा उपायांचे बळकटीकरण झाल्याचं दर्शवत असतं. केवळ राजकीय आरोपांवर नव्हे, तर तथ्य आणि पुराव्यांच्या आधारे निवडणूक प्रक्रियेचे मूल्यमापन केले जावे, असे त्यांनी नमूद केलंय.

जिंकलात की यंत्रणा प्रामाणिक, पण हरलात तर फेरफार असते का?

आपल्या पत्रात माजी अधिकाऱ्यांनी पुढे म्हटं की, याच निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झालाय. या पत्रात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचाही उल्लेख करण्यात आलाय. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, त्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला स्वतःच्या बळावर स्पष्ट बहुमत मिळवता आलं नाहीये. त्यांच्या मते, निवडणुकांमध्ये फेरफार झाल्याचे आरोप करताना या घटनांचा विचार करून ठोस पुराव्यांच्या आधारे चर्चा केली गेली पाहिजे.

माजी अधिकाऱ्यांच्या मते SIR का आवश्यक आहे?

माजी अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेला एक आवश्यक प्रक्रिया असल्याचं म्हटलंय. मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केलंय. या प्रक्रियेअंतर्गत मृत मतदार, एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी झालेली नावे आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींशी संबंधित तपशीलांची पडताळणी केली जातेय.

पत्रात नमूद केल्यानुसार, मतदार यादीतील त्रुटींमुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने मतदान करण्याचा म्हणजेच बनावट ओळख वापरण्याचा धोका वाढू शकतो. यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच, अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीची नियमित पडताळणी आणि त्यातील त्रुटींची दुरुस्ती करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिलाय.