देशभरात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलनही सुरू केले आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे मतदार नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाने ऑनलाइन फॉर्म 6 मधून SIR संदर्भातील घोषणापत्र हटवले आहे. त्यामुळे आता नव्या मतदारांना नोंदणी करताना SIR संबंधित अतिरिक्त माहिती देण्याची गरज राहणार नाही. यापूर्वी नवीन मतदारांना फॉर्म 6 भरताना त्यांच्या वडिलांचे, आजोबांचे किंवा पूर्वजांचे नाव जुन्या मतदार यादीत होते की नाही, याबाबत माहिती देणे आवश्यक होते. यासाठी तीन पर्यायही देण्यात आले होते. या अटीमुळे मतदार नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कठीण होत असल्याची टीका करण्यात आली होती. सामान्य नागरिकांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही सांगण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. फॉर्म 6 मध्ये अशा प्रकारचे बदल करण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आयोगातील मतभेदही समोर आले होते. काही राज्यांच्या निवडणूक आयुक्तांनीदेखील या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्याच्या अधिकारावरूनही प्रश्न उपस्थित झाले होते. कारण मतदार नोंदणी नियमांनुसार या फॉर्मचे स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे.

आता आयोगाने SIR प्रक्रिया आणि नवीन मतदार नोंदणी या दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र ठेवल्या आहेत. त्यामुळे ECINet पोर्टलवर नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करताना SIR चे स्वतंत्र घोषणापत्र भरण्याची अट राहिलेली नाही. या निर्णयामुळे मतदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेला राजकीय वाद यानंतर शांत होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.