प्रमोद जगताप, प्रतिनिधी...

Digital Personal Data Protection Bill: लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यानंतर डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे आता देशात डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याने सरकारला एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करण्याचा अधिकार मिळाला असून या बोर्डाला सोशल मीडियावरील मजकूरा संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

काय आहे कायदा?

डिजिटल डेटा संरक्षण (Data Protection Bill) विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू (Draupadi Murmu) यांनी मंजूरी दिली आहे. या कायद्यामुळे सामान्य लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या विधेयकात कंपन्यांकडून वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केल्यास दंडाची तरतूद केली आहे. अशाप्रकारे, भारतीयांची डिजिटल गोपनीयता सुनिश्चित करणारा हा देशातील पहिलाच कायदा असेल.

या कायद्यानुसार, ग्राहकांकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती घेण्यापूर्वी सोशल मीडिया कंपनीला ग्राहकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. हा नियम तोडणाऱ्या कंपनीला 250 कोटींचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. सध्या देशात डिजिटल वैयक्तिक डेटाबद्दल जागरुकतेचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे, त्यामुळे हा कायदा महत्वाचा मानला जात आहे.

थोडक्यात, गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्स आणि व्यावसायिक घराणे इत्यादींना अधिक जबाबदार बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे.

काय आहेत नेमक्या तरतुदी...

• नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्यांसोबतच डेटा संरक्षण.

• डेटाच्या गैरवापराला आळा घालणे.

• व्यक्तिगत डेटाचा संग्रह आणि वापर वैध मार्गाने आणि सुरक्षितपणे व्हावा.

• जाहीर उद्दिष्टांपुरताच डेटाचा वापर केला जावा.

• गैरवापर झाल्यास वापरकर्त्या संस्थांवर जबाबदारी निश्चिती करणे.

• नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे.

• डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करणे.

• उल्लंघनाची माहिती सुरक्षा बोर्डाला पारदर्शक पद्धतीने द्यावी. (Latest Marathi News)