केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीत राजकीय भूकंप तर झाला आहे, पण खरा लढा आता सुरू झालाय. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि देशाची संपूर्ण परीक्षा पद्धत दावणीला बांधली गेली होती. केवळ एका मंत्र्याची विकेट पडल्याने सिस्टिममधील भ्रष्टाचार संपणार आहे का? पोलादी व्यवस्थेला हादरवून जेन झीच्या आंदोलनाला ऐतिहासिक यश आलं आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. मात्र या एका राजीनाम्यानं व्यवस्था सुधारणार आहे का? कारण हा केवळ पहिला टप्पा आहे. व्यवस्थेला लागलेली कीड दूर करण्यासाठी संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदलांची गरज आहे.

त्यामुळेच शिक्षण व्यवस्थेच्य़ा विरोधात जरी हे आंदोलन पुकारलेलं असलं तरी सर्वच खात्यांमधली सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि लालफितीच्या कारभारानं पोखरली गेलीय. त्यामुळेच प्रधान यांचा राजीनामा केवळ व्यवस्थेनं स्वीकारलेला दोष असून जोपर्यंत ठोस कायदेशीर आणि तांत्रिक सुधारणा लागू होत नाहीत, तोपर्यंत डिजिटल आणि प्रत्यक्ष चळवळ सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार 'कॉक्रोach जनता पार्टी'चे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंनी केलाय.

मात्र शिक्षण व्यवस्थेत काही तातडीच्या सुधारणा करण्याची गरज आहे.

या सुधारणांची तातडीनं गरज -

NTA ची संपूर्ण पुनर्रचना करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल करणे

पेन-पेपर पद्धतीऐवजी NEET सारख्या सर्व प्रमुख परीक्षा 'कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट' म्हणजे CBT पद्धतीने घेणे

पेपरफुटी रोखण्यासाठी येऊ घातलेल्या कठोर कायद्यातील 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे

खाजगी सेंटरवर बंदी घालून सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नामांकित तंत्रज्ञान संस्थांमध्येच घेणे

मात्र या आंदोलनाच्या यशानंतर जुनी मागणी पुन्हा जोर धरू लागलीय. उच्च शिक्षणाचं विकेंद्रीकरण करून नीट आणि जेईई राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा बंद करून या सर्व राज्यांकडे सोपवाव्यात अशी मागणी आता विरोधक करू लागले आहेत. त्यामुळे वन नेशन वन एक्झामिनेशचा पॅटर्न पुन्हा वादात सापडलाय.

तामिळनाडूनं डीएमकेनं गेल्या अनेक वर्षांपासून नीट आणि जेईईला विरोध दर्शवलाय. तामिळनाडूत सत्तांतर झालं असलं तरी टीव्हीकेचे नवे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनीही डीएमकेचाच अजेंडा कायम ठेवत मेडीकल आणि इंजिनिअरिंगच्या परीक्षा राज्याच्या अखत्यारित देण्याची मागणी केलीय. त्यामुळे केवळ राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. तर व्यवस्था सुधारण्यासाठी मूलभूत रचनात्मक बदल करून ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे.