नवी दिल्ली: दिल्लीतील दारू घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआयने (CBI) गुन्हा दाखल केला आहे. मंगळवारी सिसोदिया यांना बँक लॉकर तपासणीसाठी सीबीआयचे अधिकारी वसुंधरा सेक्टर-4, गाझियाबाद येथील पंजाब नॅशनल बँकेत पोहोचले. या अधिकाऱ्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्यासमोर लॉकर उघडले. तपासात पूर्ण सहकार्य केले असल्याचा सिसोदिया यांनी दावा केला आहे.

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये आम आदमी पक्षाच्या नेत्याचे नाव आहे. केंद्रीय एजन्सीने १९ ऑगस्ट रोजी सिसोदियासह अन्य ३० ठिकाणी छापे टाकले होते. मनीष सिसोदिया म्हणाले की, १९ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या घरी १४ तासांच्या तपासात सीबीआयला काहीही आढळले नाही. लॉकरमध्येही काहीही सापडणार नाही, असेही ते म्हणाले.

लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी २०१६ मध्ये खादी विकास आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे (KVIC) अध्यक्ष असताना आपल्या कर्मचाऱ्यांवर १,४०० कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी दबाव आणला होता. दिल्ली विधानसभेचे आमदार दुर्गेश पाठक यांनी २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी जुन्या नोटा नव्या नोटांमध्ये बदलून आपल्या जनतेचा फायदा झाल्याचा आरोप केला, आम आदमी पक्षाने केला आहे.

नोटबंदी काळात लाखो लोकांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला होता आणि अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या, तेव्हा एलजी विनय कुमार सक्सेना घोटाळा करण्यात व्यस्त होते. या प्रकरणी दिल्लीच्या उपराज्यपालांविरुद्ध ईडी चौकशी व्हावी, आपच्या नेत्याने केली. जोपर्यंत राज्यपालांविरोधात चौकशी सुरू आहे, तोपर्यंत त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांना तातडीने पदावरून हटवावे. आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनीही सोमवारी दिल्ली विधानसभेत विनय कुमार सक्सेना यांच्याविरोधात निदर्शने केली.