नवी दिल्ली : शिवसेनेचे (Shivsena) पक्षचिन्ह आणि नावाबाबत ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र ठाकरे गटाची याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. अंतिम निर्णय तातडीने घेण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. शिवसेना पक्षाबद्दलचा वाद प्रलंबित असतानाच अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणूक पार पडल्यानंतर शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हावरून पुन्हा एकदा वाद सुरु झाला आहे. गेल्या महिन्यात, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही गटांना नवीन नावे आणि चिन्हांचे वाटप केले होते. मात्र, तेव्हापासून उद्धव गटाने यावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (Latest Marathi News)

चिन्ह आणि पक्षाच्या नावावर बंदी घालण्याच्या प्रक्रियेविरोधात ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे की निवडणूक आयोगाने नाव, चिन्ह याबाबत एकतर्फी निकाल दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

निवडणूक आयोगाने घाईघाईने हा निर्णय घेतला असून यात नियमांचं पालन झालेलं नाही. अंधेरी पोटनिवडणूक संपली आहे. त्यामुळे ज्या कारणासाठी चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ते कारण राहिलेलं नाही. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. मात्र निवडणूक आयोगाचे या सगळ्या संदर्भातील अधिका मान्य केला आहे. तसेच निर्णय तातडीने घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मशाल चिन्ह उद्धव ठाकरे गटाला दिले होते, तर बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव आणि ढाल-तलवार हे चिन्ह शिंदे गटाला दिले होते. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा केल्याने आयोगाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतर 'धनुष्यबाण' चिन्ह आणि पक्षाचं नाव गोठवलं होतं.