CBI submits closure report in data leak case linked to Fadnavis: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या कार्यकाळात इंटरसेप्टेड कॉल्सच्या कथित डेटा लीकची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. या प्रकणात 2022 मध्ये सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता.

एफआयआरमध्ये तक्रारदार असलेल्या राज्य गुप्तचर विभागाने (SID) देखील या प्रकरणाचा तपास बंद करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. सीबीआयच्या या याचिकेवर हा अहवाल सादर करण्यात आलेले दंडाधिकारी न्यायालय पुढील महिन्यात निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

26 मार्च 2022 रोजी एफआयआर

एसआडीच्या तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या वतीने 26 मार्च 2022 रोजी सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. यामध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी 23 मार्च 2022 रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा संदर्भ दिला होता. ज्यात फणडवीस यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि खाजगी व्यक्ती यांच्यातील कॉल्सबद्दल भाष्य करताना एमव्हीए सरकारमध्ये राजकारण्यांसह पोलीस अधिकाऱ्यांकडून पैशाच्या बदल्यात प्लम पोस्टिंगसाठी जोरदार लॉबिंग होत असल्याचा दावा केला होता.

एफआयआरमध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख

एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, फडणवीस यांनी एक पेनड्राईव्ह देखील दाखवला होता, ज्यात कॉल्सशी संबंधित 6 जीबी पेक्षा जास्त डेटा होता. तसेच तत्कालीन एसआयडी आयुक्त रश्मी शुक्ला आणि डीजीपी यांच्यातील गोपनीय संवादाची प्रतही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली होती, असे देखील या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.

फडणवीस यांचा देखील जबाब नोंदवला

या एफआयआरमध्ये असे देखील म्हटले आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी संदर्भित केलेली ही सामग्री एसआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये गोळा केलेली गोपनीय माहिती होती आणि अज्ञात व्यक्तींनी गुप्तचरांच्या आधारे शुक्ला आणि डीजीपी यांच्यातील संवाद मिळवला. या प्रकरणी ऑफिशिअल सेक्रेट अॅक्ट, भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा या कलमांखाली अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात तपासादरम्यान मुंबई पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा देखील जबाब नोंदवला आहे. (Breaking News)

अधिका-यांनी सांगितले की, फडणवीस यांनी या संदर्भातील पुरावे गृह मंत्रालयाच्या गृह सचिवांकडे सुपूर्द केले होते. त्यानंतर पोलिसांनी ते आपल्याकडे सोपवण्याचे निर्देश गृह सचिवांना देण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या याचिकेला परवानगी दिली, परंतु गृहसचिवांनी या आदेशाला जानेवारीत सत्र न्यायालयात आव्हान दिले.

2022 मध्ये प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित

दरम्यान गेल्या वर्षी जूनमध्ये सरकार बदलल्यानंतर जुलै 2022 मध्ये हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आले आणि गृह सचिवांनी सत्र न्यायालयात म्हटले की, केंद्र सरकार मुंबई पोलिसांच्या याचिकेवर दाखल केलेले अपील मागे घेऊ इच्छित आहे. त्यानंतर 19 ऑगस्ट 2022 रोजी पुढील तपासासाठी सीबीआयने एफआयआर पुन्हा नोंदवला. (Latest Political News)

सीबीआयने दाखल केला क्लोजर रिपोर्ट

त्यानंतर आता यावर्षी मे महिन्यात सीबीआयने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. या प्रकरणात पुढे जाण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत, त्यामुळे तपास बंद करण्याची परवानगी सीबीबीआयने मागितली आहे. एसआयडीने यावर ना-हरकत व्यक्त केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने आदेशाची याचिका पोस्ट केली.

एमव्हीए सरकारच्या कार्यकाळात, कथित डेटा लीक आणि फोन टॅपिंगशी संबंधित आणखी दोन प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. कुलाबा पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आयपीएस अधिकारी शुक्ला यांना आरोपी करण्यात आले होते, त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन संभाषण टॅप केले होते असा दावा यात करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केले होते. परंतु सरकार बदलल्यानंतर शुक्ला यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी देण्याचा पोलिसांचा प्रस्ताव राज्याने फेटाळला. (Latest Marathi News)