Court News

काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या तुरुंगातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली होती. प. बंगालमधील कारागृहात असलेल्या महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेचा मुद्दा होता. या प्रकरणातूनच प. बंगालच्या अनेक तुरुंगांमध्ये एकूण १९६ मुलांचा जन्म झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जेल सुधारणांशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ॲमिकस क्युरी यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त करत स्वत:हून दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांना याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारतीय कारागृहांमधील सुधारणांवर सुनावणी

न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांचे खंडपीठ जनहित याचिकांवर सुनावणी करत आहे. ज्याचा उद्देश भारतीय तुरुंगांमध्ये कैद्यांच्या वाढत्या संख्येला समस्येला तोंड देणं हा आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. 2016 च्या मॉडेल जेल मॅन्युअलनुसार जेलमधील विद्यमान पायाभूत सुविधांचं मूल्यांकन करण्यासाठी आणि अतिरिक्त सुविधांची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

8 फेब्रुवारी रोजी पश्चिम बंगालच्या तुरुंगातील महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेचा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. कारागृहातील वाढत्या संख्येवर जनहित याचिकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याला सामोरे जाण्यासाठी ॲमिकस क्युरी यांनी काही सूचना दिल्या आहेत.

महिला कारागृहात पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घाला

महिला कारागृहात पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी. सर्व जिल्हा न्यायाधीशांना आपापल्या अखत्यारीतील सुधारगृहांना भेट देण्याची गरज आहे. जेणेकरून सुधारगृहात राहून किती महिला कैदी गरोदर राहिल्या आहेत याची माहिती मिळू शकेल. प्रत्येक महिला कैदीला सुधारगृहात पाठवण्यापूर्वी गर्भधारणा चाचणी करून घ्यावी. सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनाही यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यास सांगितले आहेत.

परिस्थिती किती गंभीर आहे?

परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करण्यासाठी, ॲमिकस क्युरीने सुधारगृहात नुकत्याच झालेल्या भेटीचा हवाला दिला होता. या ठिकाणी एका गर्भवती महिला कैद्यासोबत इतर पंधरा मुलेही त्यांच्या तुरुंगात असलेल्या मातांसह राहत होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त करून या प्रकरणात तातडीने लक्ष घातलं आहे. परिणामी, खंडपीठाने ही याचिका फौजदारी खटले चालवले जाणाऱ्या विभागीय खंडपीठाकडे पुढील विचारविनिमयासाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले.